पाकिस्तानमा हटाइयो ‘पिरियड ट्याक्स’, ‘पोभर्टी’ अन्त्य हुन्छ ?

काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले महिनावारीका क्रममा प्रयोग हुने सामग्रीमा लगाउँदै आएको १८ प्रतिशत कर हटाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । नयाँ बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो व्यवस्था आउँदो जुलाई १ देखि लागु हुनेछ ।

विश्वको आधाभन्दा बढी मानिसले आफ्नो जीवनकालमा करिब ४५० पटक महिनावारीको अनुभव गर्छन् । यो अवधिमा औसत रूपमा प्रत्येक महिनामा १५ देखि २५ स्यानिटरी प्याड वा अरू महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री आवश्यक पर्छ ।

यसले यी सामग्री कुनै विलासिताका वस्तु नभई आधारभूत स्वास्थ्य आवश्यकता भएको स्पष्ट गर्छ । तर, विश्वभर करिब ५० करोड मानिस अझै सुरक्षित र आवश्यक महिनावारी सामग्रीको पहुँचबाट वञ्चित छन् ।

पाकिस्तानमा दशकौँदेखि स्यानिटरी प्याड, मेन्स्ट्रुअल कपलगायत महिनावारी सामग्रीलाई ‘विलासी वस्तु’को श्रेणीमा राखी १८ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको थियो । अब सरकारले ती सबै सामग्रीलाई करमुक्त गर्ने घोषणा गरेको हो ।

पाकिस्तानका वित्तमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले महिनावारीसँग सम्बन्धित सामग्री महिलाको स्वास्थ्य, सम्मान र सामाजिक जीवनमा सक्रिय सहभागिताका निम्ति आवश्यक भएको बताए ।

जनसंख्या वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले गर्भनिरोधक सामग्रीमा लाग्ने कर घटाउने विषयमा समेत विचार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

लामो अभियानपछि प्राप्त सफलता

यो निर्णयको श्रेय मानव अधिकारकर्मी तथा वकिल महनूर उमर र उनका सहकर्मी वकिल एहसान जहाँगीर खानसहितका अभियन्ताहरूलाई दिइएको छ । उनीहरूले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा पिरियडसम्बन्धी सामग्रीमा लगाइएको करविरुद्ध अदालतमा याचिका दायर गरेका थिए ।

त्यसपछि उनीहरूले ‘बैठक’, ‘पिंक सेन्टर’ र ‘हर पाकिस्तान’जस्ता गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर कर हटाउनुपर्ने अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाएका थिए ।

सरकारको निर्णयपछि महनूर उमरले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गर्दै यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएकी छन् । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वास्तविक लाभ समाजका विपन्न वर्गसम्म पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

कर हटाउँदैमा ‘पिरियड पोभर्टी’ अन्त्य हुन्छ ?

महिनावारी गरिबी (पिरियड पोभर्टी) भन्नाले आर्थिक, सामाजिक वा संरचनात्मक कारणले महिनावारी व्यवस्थापनका आवश्यक सामग्री र सुविधामा पहुँच नहुनु भन्ने बुझिन्छ । विकासोन्मुख देशहरूमा यो समस्या अझ गम्भीर छ ।

युनिसेफले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को प्रतिवेदनानुसार, पाकिस्तानमा ४४ प्रतिशत किशोरी तथा महिलासँग महिनावारीका बेला आवश्यक न्यूनतम स्रोत र सुविधा उपलब्ध छैन । केवल १२ प्रतिशत महिला तथा किशोरीहरूले स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने अवस्था छ । यसको मुख्य कारण महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक निषेध, लाज तथा महँगा सामग्री हुन् ।

बेलायतस्थित इन्स्टिच्युट फर फिस्कल स्टडिजका अनुसार, महिनावारी सामग्रीमा लाग्ने कर हटाउनु सकारात्मक कदम भए पनि यो धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक सफलता मात्र हुनसक्छ । किनभने, यसको प्रत्यक्ष लाभ पहिले नै यस्ता सामग्री खरिद गर्न सक्ने वर्गलाई बढी पुग्ने सम्भावना हुन्छ ।

भारतको अनुभवले के देखाउँछ ?

भारतले सन् २०१८ मा स्यानिटरी प्याडलाई वस्तु तथा सेवा करबाट मुक्त गरेको थियो । त्यसपछि पनि प्याडको मूल्यमा उल्लेखनीय कमी आएको देखिएन । यसको एउटा मुख्य कारण उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ तथा प्याकेजिङ सामग्रीमा लाग्ने करमा परिवर्तन नहुनु थियो ।

भारतमा महिनावारी स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने मुहिम संस्थाकी संस्थापक स्वाती सिंहका अनुसार, कर हटाउँदा त्यसको लाभ मुख्यतः पहिले नै महिनावारी सामग्री प्रयोग गर्ने वर्गलाई पुग्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि धेरै महिला र किशोरी कपडा प्रयोग गर्न बाध्य छन् । उनीहरूका निम्ति स्यानिटरी प्याड नियमित आवश्यकता नभई विशेष परिस्थितिका लागि बचत गरेर प्रयोग गरिने सामग्रीजस्तै बनेको छ ।

कर हटाउनु मात्र पर्याप्त समाधान होइन । वास्तविक परिवर्तनका निम्ति सस्तो मूल्यमा सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था, जनचेतना अभियान, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थानमा स्वच्छ महिनावारी सुविधा र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक पर्ने विज्ञले बताएका छन् । एनपीआरबाट ।

#पाकिस्तान

#कर

#महिनावारी

#पिरियड ट्याक्स