गिग अर्थतन्त्र र राइड-हेलिङ रोजगारी र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्छ: विज्ञ

काठमाडौं । नेपाल इकोनोमिक फोरम (एनईएफ) ले शुक्रबार एनईएफ टक कार्यक्रम अन्तर्गत ‘गिग अर्थतन्त्र र राइड-हेलिङ: रोजगारी सिर्जनातर्फ’ (Gig Economy and Ride Hailing: Towards Employment Generation) विषयमा नीतिगत छलफल आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा नीति निर्माता, व्यावसायिक नेतृत्व, अर्थविद् तथा विकास क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले गिग अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने उपायबारे बृहत् छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा सहभागीहरूले राइड-हेलिङ सेवाले सहरी यातायातलाई सहज बनाउनुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला व्यवसायको विस्तार र विशेषगरी युवाका लागि लचिलो आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए । गिग अर्थतन्त्रलाई नेपालको डिजिटल र आर्थिक पूर्वाधारको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुकार मल्लले गिग अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, “नेपालले नवप्रवर्तन र नियमनबिच कुनै एकलाई मात्र रोज्ने गलत बाटो लिनु हुँदैन ।” मल्लले यस क्षेत्रका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय ढाँचा, केन्द्र र प्रदेश तहबिचको समन्वय, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेशीकरण, चालकहरूको सीप प्रमाणीकरण, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत श्रमको औपचारिकीकरण र तथ्यमा आधारित नियमन गरी छ वटा मुख्य नीतिगत सिद्धान्तमा जोड दिए । उनले नियमनमा स्पष्टता भए कार्यान्वयनमा सहज हुने समेत उल्लेख गरे ।

नेपाल इकोनोमिक फोरमका कार्यकारी बोर्ड सदस्य रोजेश श्रेष्ठले राइड-हेलिङ अब केवल यातायातको कथा मात्र नभई 'आर्थिक विकासको कथा' बन्दै गएको बताए ।

यस्तै, इ-ड्राइभ नेपालका अध्यक्ष राजेश मास्केले नेपाल दक्षिण एसियामै ई-मोबिलिटीमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको औँल्याए । उनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कानुनी स्पष्टताका लागि सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा दराज नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले डिजिटल व्यवसायले सरकारलाई कर र नियमन कार्यान्वयनमा सहज बनाउने धारणा राखिन् ।

विश्व बैंककी वरिष्ठ सामाजिक संरक्षण विशेषज्ञ जास्मिन राजभण्डारीले गिग श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थलको सुरक्षा र यस क्षेत्रमा महिला सहभागिताको आवश्यकतामा जोड दिइन् । उनले गिग अर्थतन्त्रले अन्य धेरै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ राख्ने बताउँदै श्रमिकको जीवनस्तर र कार्यगुणस्तरलाई छलफलको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन् ।

कानुन व्यवसायी समन्त दाहालले हाल नेपालमा राइड-हेलिङका लागि विभिन्न प्रदेशले बनाएका छरिएका र अस्पष्ट कानुनहरू रहेको भन्दै एकिकृत कानुनी संरचनाको आवश्यकता औँल्याए । उनले श्रम ऐनमा संशोधन गरी गिग श्रमिकको संरक्षण गर्नुपर्ने र सफ्टवेयर प्रदायक तथा डिजिटल प्लेटफर्मबिच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै एनईएफका अध्यक्ष सुजीव शाक्यले नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धान र संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ६, २०८३ २३:२१

टिप्पणीहरू