समयको धज्जी उडाउने टाइमकार्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शपथ लगत्तै भनेका थिए— सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयबाट लाइन हटाउँछु। तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी बन्न पाएका उनलाई साँच्चिकै यो अवसर सदुपयोग गर्नुपर्ने नैतिक दबाब पक्कै थियो। सोहीअनुसार उनले काम धेरै र भाषण कम गर्ने बताए पनि। सुशासन कायम गर्ने र सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने उनको अठोटले जनतामा आशा नजगाएको पनि होइन। तर उनले जे भने त्यो चाहिँ गरेनन्। उनकै निर्देशन अनुसार कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा टाइमकार्ड पनि लागू भयो। तर त्यो टाइमकार्ड हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साजस्तो भएको छ। जस्तो कि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंकै उदाहरण लिऊँः जहाँ ३० मिनेटमा हुने भनेर टाइमकार्डमा लेखिएको काम गर्न सेवाग्राहीले तीन दिनसम्म गुजार्नु परेको छ।

जिल्ला प्रशासनबाट गर्नुपर्ने काम सकेर अर्को काम पनि भ्याउँछु भन्नेलाई त्यो पनि कल्पनामात्रै हुन्छ। किनभने त्यहाँ नागरिकताको प्रतिलिपि तीन दिन र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन दुई दिन लागेको भुक्तभोगी बग्रेल्ती अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नै भेट्यो। जब कि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन ३० मिनेट लाग्ने भनेर प्रशासनको टाइमकार्डमा लेखिएको छ। ३० मिनेट भनेको कामलाई तीन दिन लागेको छ। अनि भुक्तभोगी सेवाग्राही भने कार्यालयको सेवा देखेर खुइँय नगरेर के गरून् ? अनि उनीहरूको मुखबाट फुत्त निस्कन्छ– नेपालको सरकारी कार्यालयको सेवा कहिल्यै नसुध्रिने भयो। प्रशासनले लागू गरेका सबै १२ वटा विषयका सेवाग्राही कोही सन्तुष्ट भेटिएनन्।