निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा स्थगित

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएका आकस्मिकबाहेक सबै स्वास्थ्य बिमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले बढ्दो वित्तीय सङ्कटलाई कारण देखाउँदै यही जेठ १६ गतेदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बिमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा मात्रै सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो । बोर्डको निर्णयपछि निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारको निर्णय एकपक्षीय भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारले बन्द गर्नुभन्दा पहिले कम्तीमा बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बर्सौंदेखि निजी अस्पतालले नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै कार्कीले सरकारले एक्कासि सेवा रोक्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

डा. कार्कीले बिमा सेवा सञ्चालनका लागि निजी अस्पतालहरूले ठुलो जनशक्ति तथा संरचनात्मक तयारी गरेको बताउनुयो । “मेरो संस्थामै सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी बिमा सेवामा आबद्ध छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “ती कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ ।” आकस्मिक सेवा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको पनि बताउँदै उहाँले उक्त निर्णयले निजी अस्पतालहरू आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय दुवै दृष्टिले थप दबाबमा पर्ने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमित नागरिकलाई प्रदान गरिने उपचार सेवासम्बन्धी खर्च तथा सुविधा थैली परिमार्जन गरेको छ । बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले सुविधा थैली तेस्रो संशोधन गरेको हो । उक्त दररेट यही जेठ १६ गतेदेखि लागु हुने छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि उपचार सेवाको शुल्क तथा औषधीको मूल्य पहिलेको तुलनामा थप व्यवस्थित हुने बताउनुभयो ।

संशोधित दररेट सरकारी अस्पतालमा प्रचलित शुल्कका आधारमा तय गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले विभिन्न सङ्घीय सरकारी अस्पतालबाट उपचार सेवाको शुल्क विवरण सङ्कलन गरी औसत दर निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । यसअघि प्याकेज प्रणालीमा आधारित सेवा भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेकामा अब उपचारमा भएको वास्तविक खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत औषधीको मूल्य निर्धारण महँगो भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । संशोधित सुविधा थैलीमा औषधीको दरसमेत घटाइएको छ ।