नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई

सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। हाल प्रचलित ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी मस्यौदा गरिएको विधेयकमा संघीयताअनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा र तालिमलाई पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

३७ वर्षअघि प्राविधिक धारको पठनपाठन सञ्चालनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को स्थापनार्थ बनेको ऐनलाई समयसापेक्ष, थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा बताउँछन्। “यस विधेयकले हाल सीटीईभीटी र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत सञ्चालन भइरहेको प्राविधिक धारको पढाइलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ,” उनी भन्छन्।