बाँदरले  मानवीय  विस्थापन बढ्यो कि विस्थापनले बाँदर ?

कृषि बाली संरक्षणमा चुनौती बनेको बाँदर नियन्त्रण यतिबेला बहसको केन्द्रमा छ । विशेष गरी मध्यपहाडी क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छन् । नियन्त्रण गर्न नसकिए बस्ती पूर्णतया विस्थापन हुने चुनौती रहेकोतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । नुवाकोट, गुल्मी, धनकुटा, पर्वतलगायत मध्यपहाडी क्षेत्रका बाँदरको दुख धेरै भएका जिल्लाका सांसदहरू यस विषयमा मुखरित देखिएका छन् ।

बाँदर नियन्त्रणका उपाय, कारण र परिणामबारे चर्चा संसद्‌को कृषि समितिमा चलिरहँदा माननीय आशिका तामाङ भने उग्र रूपमा वन्यजन्तु संरक्षणको पक्षमा उभिइन् । तामाङको अभिव्यक्ति सँगसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म यतिबेला बाँदरको बहसमा छ ।

स्तम्भकार डम्बर खतिवडादेखि प्रो. डा. बालकृष्ण माबुहाङ सम्मलाई यो बाँदर बहसले मुखरित गराएको छ । बाँदर बन्ध्याकरण गर्ने, विदेश निर्यात गर्नेदेखि मारेर नियन्त्रण गर्ने उपायसम्म चर्चा भइरहँदा “बरु रकेट बनाउन सजिलो छ, बाँदर नियन्त्रणको उपाय पत्ता लगाउन गाह्रो छ” भन्ने अभिव्यक्ति वैज्ञानिक सांसद महावीर पुनले दिएबाट स्थितिको गम्भीरता झल्कन्छ । त्यसो त बाँदर नियन्त्रणको यो बहस अघिल्ला केही सदनदेखि निरन्तर चल्दै आएको छ ।

बाँदरमाथिको दोष र देशको जनसांख्यिकी

यतिबेला नेपालको जनसंख्या तीन करोड हाराहारी छ । तीन करोड जनसंख्याको ५३% तराईका २२ जिल्लामा बसोबास गर्दछन् । अस्थायी र स्थायी गरी जनसंख्याको ३०% काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लामा रहेको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । बाँकीको ५२ जिल्लामा १८% मानिस मात्र बस्छन् भन्दा तथ्य र तथ्यांकप्रति शंका लाग्छ ।

यथार्थ यही हो ।

मध्यपहाड र हिमाली जिल्लाहरू चर्को आन्तरिक विस्थापन र बसाइसराइको समस्या झेलिरहेका छन् । ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यबाट यो पुष्टि हुन्छ । पहाडमा जो छन् , त्यसमा पनि ठूलो संख्या सहर, बजार र सदरमुकाममा थुप्रिएका छन् । यसरी सरसरती हेर्दा, ग्रामीण पहाडी भू-भाग विशाल रूपमा खाली हुँदैछ ।

सहरको रहर, सामाजिक सुरक्षाको चिन्ता, पेसा र अवसरको खोजी लगायतका अनेकन् कारणले ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई तराई, ठूला सहर-बजार र सदरमुकामले तानेको देखिन्छ । पहाडका गाउँ बस्ती रित्तिँदै गइरहेका छन् । निरन्तर जोत, कमौट हुँदै आएका खेतबारीहरू बाझिएका छन् । बाझिएका जमिनमा झाडी र रुखहरूको वृद्धि हुँदै जाने क्रममा आक्रामक तवरले बनको बिस्तार भएको छ । सरकारी तथ्यांकमै वन क्षेत्र ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । खेतिवारी नगरिएका निजी तथा विगतका कृषियोग्य जमिनमा बढेको झाडी, बुट्यान र वनस्पति आदि सबै जोड्दा ५० प्रतिशत वन क्षेत्र पुगेको हुनसक्छ । वन सँगसँगै वन्यजन्तुको विकास पनि हुने नै भयो ।

मध्यपहाड र पहाडी क्षेत्रका, ग्रामीण भेगमा बाँकी रहेका मानिस र वस्तिहरू, विस्तार हुँदै गरेको वन र वन्यजन्तुको अतिक्रमणमा पर्दै गएका छन् ।

चर्चामा बाँदर रहे पनि, दुम्सी, बँदेल, स्याल लगायत जनावरको चपेटामा छन्, कृषकहरू। सांसदहरूले भौगोलिक विकटता र सहज जीवनको खोजीका कारण रित्तिएका पहाडी वस्तिको उच्च बसाइसराइलाई मनन गर्न सकेका छैनन् । आन्तरिक विस्थापनको मूल कारणमा प्रष्टता हुनु जरुरी छ । खाली हुँदै गएको जमिनमा वनको विस्तार र वनसँगै वन्यजन्तुको वृद्धि विकासलाई स्वाभाविक परिणामको रूपमा लिइनु पर्दथ्यो । समस्याको चुरो बुझाइमा समस्या भएपछि, समाधानका उपायमा समेत चुक रहने नै भयो । त्यसैले, यतिबेला नेपालको संसद्‌ बाँदर नियन्त्रणको उपाय खोजीमा कुहिरोको काग भएको छ ।

सांसदहरू वृद्धि भएको बाँदरको संख्यालाई विदेश निर्यात गर्नेदेखि बन्ध्याकरणको उपायसम्मको खोजीमा छन् । उता पशु अधिकारकर्मी र वातावरणविद्का तर्कहरू आफ्ना ठाउँमा छँदै छन् । लौ ! बाँदरलाई त बन्ध्याकरण गर्ने वा विदेश निर्यात गरेर अर्थतन्त्र समेत सुधार्ने, तर बँदेल, दुम्सी, स्याललाई चाहिँ के गर्ने ? बन्ध्याकरण कि विदेश निर्यात ? फेरि पनि समस्या त ज्युँ का त्युँ रहन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्र र तराईको बसाइसराइलाई स्वाभाविक मानवीय व्यवहारको रूपमा लिन सक्नु पर्छ । खाली हुँदै गएका ग्रामीण वस्तिमा वनको विस्तार र सँगसँगै वन्यजन्तुको विस्तार र विकासलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिइनुपर्छ । मानवीय आचरण र व्यवहारकै कारण वन, वन्यजन्तु र बाँदरको फैलावट र विकास भएको हो । उक्त बुझाइ सांसदमा रहेको भए, सायद बाँदर बहसको मोडालिटी नै फरक हुन्थ्यो ।

मानवीय स्वभाव र घटनाक्रमले ल्याएको परिणामको दोष निरीह बाँदरमाथि थुपारी दिँदा एकातिर पशु जगतलाई अन्याय भएको छ भने अर्कोतर्फ निरर्थक र अन्तहीन बहसमा राज्य र समाज फसेको छ ।

पहाडी ग्रामीण वस्तिको पुनर्वास उत्तम विकल्प

पहाडी ग्रामीण वस्तिको जनसंख्या कम छ । भू-भाग विशाल छ । बसाइसराइको तीव्रताले वन र वन्यजन्तुको विस्तार आक्रामक छ । जनबलको बाहुल्यता पुग्दा वन र वन्यजन्तुको प्राकृतिक वासस्थान विस्थापन गरी मानिसले नै बस्ती बसाल्यो । प्रकृति, वन्यजन्तु र मानवीय द्वन्द्वमा मानिसले नै जित्दै आयो ।

बिस्तारै परिस्थितिमा फेरबदल आयो । आधुनिक सेवा सुविधाका कारण मानिसलाई सहरले तान्यो । गर्मीमा आक्रामक तवरले फैलने औलो, कालाजार, हैजा लगायतका सङ्क्रामक रोगमाथि चिकित्सा विज्ञानले सफलता हासिल गरेसँगै बसोबासको पहिलो रोजाइ तराई भयो ।

भौगोलिक विकटता, विकास निर्माणका असहजता, अवसरको कमी आदि कारणले पहाडी बस्ती चरम विस्थापनमा गयो । नेपाल मात्र नभई संसारभर ग्रामीण बस्ती विस्थापन हुँदै सहरी बसोबास बिस्तार भइरहेको छ । ग्रामीण वस्तिको विस्थापन र तीव्र सहरीकरण मानवीय स्वाभाविक आचरणको रूपमा लिइनु पर्छ ।

सामुदायिक वन संरक्षणको सफलताले पनको उदाहरणीय विकास त भयो, तर उक्त विकास भएको वनलाई सामुदायिक हितमा परिचालन गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासलाई टेवा दिने काम भने भएन । त्यसले पनि वन र वन्यजन्तुको फैलावटलाई नै मद्दत गर्‍यो । पहाडी र हिमाली वस्तिमा समेत आधुनिक चुल्हा र एलपिजि ग्यासको उपयोग तीव्र हुँदा झाडी फडानी र रुख कटान रोकियो ।

यी सबै गतिविधिको असर पातलिँदै गएको पहाडी वस्तिमा पर्नु स्वाभाविक हो । पातलिँदै गएका पहाडी वस्तिका जवान युवाहरू पेसा रोजगारको लागि या त ठूला सहरमा छन् या त विदेशमा । पढ्ने उमेरकाहरू पढाइको लागि सहर-सदरमुकाम र बजारमा । बाँदर लखेट्न ढ्वाङ ठोक्ने र दुम्सीलाई पासो थाप्ने जनशक्तिविहीन छ ग्रामीण बस्ती ।

विद्युतीय धराप र तारबारको चर्चा गर्नु जति सहज छ, त्योभन्दा सहज त मानवीय वस्तिको पुनर्वास वा एकीकृत बस्ती विकास हुनसक्छ । आखिर मानिसको इच्छा त सहज बसोबास र जीविकोपार्जन न हो । आर्थिक सम्पन्न र परिस्थिति अनुकूल हुनेले पहाडी बस्ती छोड्दै जाँदा पातलिएको बस्तीले जुन कहर झेल्दै छ, त्यसबाट सहज उन्मुक्ति ग्रामीण बस्तीको पुनर्वास नै हो ।

खाली भएका पहाडी भू-भाग अर्थतन्त्रको विकासमा उपयोग

पातलिएको पहाडी बस्ती, बढ्दो पन क्षेत्र र वन्यजन्तुको अतिक्रमणलाई समस्याको रूपमा मात्र चित्रित गरिएको छ । यी समस्याहरू आफैँमा सम्भावनाहरू पनि बोकेर आएका छन् कि भन्नेमा भने ध्यान जान सकिरहेको छैन । मानवीय बस्तीको सहर पलायन पानीको ओह्रालो बहाव जस्तै हो । आज न भोली ग्रामीण बस्तीहरू खाली हुनेछन् । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सहरमा नै रहने छ भन्ने यथार्थको स्वीकारोक्ति गर्दै अप्ठेरोमा प्रकृतिसँग जुद्धै असुरक्षित रहेका ग्रामीण बस्तीको पुनर्वास गर्नु राज्यको दायित्व हुन जान्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्र विकास गर्दा होस् वा कमारा-कमारी उन्मुलन गर्दा, विशाल क्षेत्र र जनसंख्याको पुनर्वास गरेको अनुभव नेपालसँग छ ।

ग्रामीण पहाडी बस्तीको पुनर्वास र व्यवस्थापन गर्दा एकातिर राज्यको आर्थिक भार थपिन्छ भने अर्कोतर्फ खाली भएको विशाल भू-भागको उपयोगिताको प्रश्न खडा हुन्छ ।

नागरिक हित र सुरक्षाको लागि ग्रामीण बस्तीलाई सुविधा सम्पन्न बसोबासमा स्थानान्तरण गर्दा एकीकृत र व्यवस्थित बस्तीको विकास हुन्छ। अप्ठेरोमा असुरक्षा झेलिरहेका नागरिकले सहज सेवा सुविधा पाउनेछन् । बस्ती स्थानान्तरणले खाली हुन गएको पहाडी भू-भागलाई निम्न उपायबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र राज्यको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ:

१) राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षित क्षेत्रको विकास

२) वन्यजन्तु सिकार क्षेत्रको विकास

३) वन पैदावारको विकास र उपयोग

४) साना ठूला ताल, तलैया र सिमसार क्षेत्रको विकास र विस्तार

५) खानिजन्य पदार्थको विशाल उत्खनन , प्रशोधन र निर्यात, आदि

उद्योग, औद्योगिक प्रयोजन र पर्यटनको विकास र विस्तार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा सो भूगोललाई जोड्न सकिने सम्भावना प्रचुर रहन्छ । वातावरण संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको विकासले हाल तराई क्षेत्रमा रहेको पानीको सतह क्षयीकरण रोक्ने छ । साथसाथै सिँचाइको लागि वर्षभरि पर्याप्त पानीको प्रवाह हुनसक्छ । आफ्नो उपभोगबाट धेरै भएको पानी भारतलाई सिँचाइको लागि दिन सकिन्छ । तराईको जमिनी सतहको पानी बढ्न जाँदा तराइसँग सीमा जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रलाई समेत फाइदा पुग्ने हुँदा यस्ता पूर्वाधार विकासमा भारतसँग द्विपक्षीय साझेदारी गर्न सकिन्छ ।

एउटा फेवा तालले नेपालको पर्यटन उद्योगमा जुन टेवा दिएको छ, हामीसँग फेवा ताल जस्ता अनेकौँ नयाँ तालहरू हुनेछन् । प्राकृतिक विचरण गर्न चाहने र पर्यावरणसँग रम्नेहरूको लागि निकुञ्ज हुनेछन् भने जैविक विविधताको लागि आरक्ष क्षेत्र हुनेछन् । संसारभरिका सिकारका सौखिनका लागि अनेकन् सिकार क्षेत्र हुनेछन् । पर्यटन व्यवसाय चकाचाँद भएर जगमगाउन सक्छ ।

विशाल जनसंख्या रहेको बङ्गलादेश र भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बङ्गाललाई ढुङ्गा, गिट्टी, सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामाग्री निर्यात गर्न सकिन्छ । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रको द्रुततर विकास गर्न समेत ती खाली हुन जाने विशाल पहाडी भू-भागलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा

बहस र चर्चा बाँदर व्यवस्थापनको मात्र नगरीकन मानवीय बस्ती व्यवस्थापनको गर्नु जरुरी छ । बहस राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र भू-उपयोग नीतिको गर्नु जरुरी छ ।मानवीय स्वभाव र व्यवहारका कारण बाँदर र वन्यजन्तुको विस्तार र अतिक्रमण बढेको हो । यी परिणाम मात्र हुन्, कारण होइनन् । कारण त मानव आफैँ हो, जो निरन्तर सुखको खोजीमा पहाड छोड्दै सहरिया भएका छन् । निरन्तर यो क्रम चली नै रहने छ । त्यसैले व्यवस्थापन मानव बस्तीको गरौँ । अप्ठेरोमा परेका नागरिकको न्यायोचित उद्धार गरौँ । बाँदरहरू विशाल सम्भावना लिएर आएका छन् । यिनलाई मारेर, बेचेर वा बन्ध्याकरण गरेर होइन, प्राकृतिक तवरले व्यवहार गरेर समस्याको समाधान खोजौँ ।