सरकारका साठी दिन

वि.सं २०८२ चैत १३ मा पदभार समालेलगत्तै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक ग¥यो । कार्यसूचीले सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रूपान्तरण, प्रशासनिक पुनर्संरचना र पारदर्शितामा प्राथमिकता राखेको छ । २०८२ चैत १५ गते मन्त्रीपरिषद्ले उक्त कार्यसूचीलाई औपचारिक अनुमोदन ग¥यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवाग्राहीकेन्द्रित प्रशासन र डिजिटल सेवाको विस्तार प्रमुख एजेन्डा बने । पदभार समालेको पहिला केही दिनमै आएको यो निर्णयले प्रारम्भिक गतिको सङ्केत दियो । मन्त्रालयहरूलाई सेवा प्रक्रिया सरल बनाउन तत्काल निर्देशन दिइयो र मन्त्रीपरिषद्का सूचना–नोटहरूमा प्रशासनलाई कागजबाट स्क्रिनतर्फ सार्ने प्रयासको स्वर स्पष्ट देखियो ।

जेठ पहिलो सातादेखि सरकारले डिजिटल सेवा कार्यान्वयनमा तीव्रता देखायो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिक एप, अनलाइन दर्ता प्रणाली, विद्युतीय हाजिरीलगायत पाँच प्रमुख डिजिटल सेवाका लागि समयसीमा तोकेको घोषणा गरे । ती सेवाका विस्तृत मापदण्ड र अनुपालन तालिका अहिलेसम्म सार्वजनिक रेकर्डमा आएका छैनन् । सम्बन्धित विभागहरूले पायलट कार्यान्वयन र अनुगमन संरचना बनाइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । डिजिटल सेवाले कागजी प्रक्रिया घटाएर नागरिकको पहुँच सजिलो बनाउने लक्ष्य लिएको छ तर अनुपालन र डेटा सुरक्षा निर्देशिका सार्वजनिक हुन अझै बाँकी छ ।