सरकारका साठी दिन

वि.सं २०८२ चैत १३ मा पदभार समालेलगत्तै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक ग¥यो । कार्यसूचीले सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रूपान्तरण, प्रशासनिक पुनर्संरचना र पारदर्शितामा प्राथमिकता राखेको छ । २०८२ चैत १५ गते मन्त्रीपरिषद्ले उक्त कार्यसूचीलाई औपचारिक अनुमोदन ग¥यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवाग्राहीकेन्द्रित प्रशासन र डिजिटल सेवाको विस्तार प्रमुख एजेन्डा बने । पदभार समालेको पहिला केही दिनमै आएको यो निर्णयले प्रारम्भिक गतिको सङ्केत दियो । मन्त्रालयहरूलाई सेवा प्रक्रिया सरल बनाउन तत्काल निर्देशन दिइयो र मन्त्रीपरिषद्का सूचना–नोटहरूमा प्रशासनलाई कागजबाट स्क्रिनतर्फ सार्ने प्रयासको स्वर स्पष्ट देखियो ।

जेठ पहिलो सातादेखि सरकारले डिजिटल सेवा कार्यान्वयनमा तीव्रता देखायो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिक एप, अनलाइन दर्ता प्रणाली, विद्युतीय हाजिरीलगायत पाँच प्रमुख डिजिटल सेवाका लागि समयसीमा तोकेको घोषणा गरे । ती सेवाका विस्तृत मापदण्ड र अनुपालन तालिका अहिलेसम्म सार्वजनिक रेकर्डमा आएका छैनन् । सम्बन्धित विभागहरूले पायलट कार्यान्वयन र अनुगमन संरचना बनाइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । डिजिटल सेवाले कागजी प्रक्रिया घटाएर नागरिकको पहुँच सजिलो बनाउने लक्ष्य लिएको छ तर अनुपालन र डेटा सुरक्षा निर्देशिका सार्वजनिक हुन अझै बाँकी छ ।

२०८३ जेठ १० मा मन्त्रीपरिषद्ले मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय ग¥यो । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८२ पारित गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको छ । मन्त्रालयहरूको नाम, जिम्मेवारी र संरचनामा परिवर्तन गरिएको यो कदम प्रशासनिक दक्षता र लागत कटौती दुवैका लागि आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयका स्रोतहरूले बताएका छन् । सिफारिस समितिले १७ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेकोमा अन्तिम निर्णयमा १८ कायम भयो । पुनर्संरचनाका विस्तृत कार्यान्वयन निर्देशिका भने आधिकारिक रूपमा प्रकाशित हुन बाँकी छन् ।

सम्पत्ति छानबिन र पारदर्शितासम्बन्धी कार्यविधिमा नयाँ मापदण्ड समावेश गरिएको मन्त्रालयीय सूचना–नोट र सरकारी स्रोतहरूले जनाएका छन् । ती मापदण्डले उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको पहुँचमा ल्याउने अपेक्षा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट पारदर्शिताका लागि मापदण्ड तयार गरिरहेको बताइएको छ; जसले औषधी खरिददेखि अस्पताल सञ्चालन खर्चसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्भावना देखाउँछ । यी पहलले सार्वजनिक खर्चमा निगरानी र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा जगाउँछ तर कार्यान्वयनको विस्तृत समयरेखा अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुमवासी स्थानान्तरण पाइलट अन्तर्गत मनोहरा, बागमती र विष्णुमती कोरिडोरका ४५० परिवार पहिलो चरणमा छानिएका छन् । यो कार्यक्रम सामाजिक न्यायका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ तर वैकल्पिक आवास, जीविकाको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाका विषय थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहसँगको अपर्याप्त समन्वय र पुनस्र्थापनापश्चात्को जीवनयापन व्यवस्थाको कमजोरीका कारण विगतका यस्ता कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा दिन सकेनन् । यस पटक ती पाठ आत्मसात् गरिएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।

आर्थिक सूचकहरूले लक्ष्य र वास्तविकताबिचको दुरी देखाएका छन् । नेपाल केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सन् १९९३ देखि २०२४ सम्मको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत रहेकोमा पहिलो त्रैमासिक पूर्वानुमान ४.५ प्रतिशत छ । चैत–वैशाखमा कर सङ्कलन लक्ष्यको करिब ८५ प्रतिशत मात्रै भएको मन्त्रालयीय स्रोतहरूले सङ्केत दिएका छन् । केही प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत नजिक सीमित रहेको देखाउँछन् । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै २७ प्रतिशत विप्रेषणले ओगटेको छ; जुन अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीको स्पष्ट सङ्केत हो । डा. अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट तयारीमा पारदर्शिता र तथ्याङ्कीय यथार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । जेठ ६ मा दलहरूसँग सुझाव माग्ने कदमले प्रक्रियागत खुलापनतर्फ सङ्केत गरेको छ ।

बाह्य नीतिमा सरकारले छिमेकी–प्रथम र समानतामा आधारित सम्बन्ध सुदृढ पार्ने सङ्केत दिएको छ । विदेश मन्त्रालयका सूचना–नोट र आधिकारिक अभिव्यक्तिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको सक्रियता बढाउने योजना देखाएका छन् । यो नीतिको व्यावहारिक परीक्षण भारत र चीनसँगको व्यापार असन्तुलनको सन्दर्भमा हुने छ । भारतसँगको व्यापार घाटा मात्रै झन्डै आठ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ र चीनसँगको झन्डै तीन खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यस असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न विद्युत् निर्यात विस्तार, द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरवलोकन जस्ता ठोस एजेन्डा अगाडि बढाउनु अनिवार्य छ । प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश यात्राका लागि भारतलाई प्राथमिक गन्तव्य बनाउने चर्चा भए पनि औपचारिक भ्रमण तालिका हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

अध्यादेश प्रक्रियाले संवैधानिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ । २०८२ चैत २५ मा मन्त्रीपरिषद्ले आठ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस ग¥यो । राष्ट्रपति कार्यालयले केहीमा प्रश्न उठाएपछि ती वैशाखको पहिलो साता फिर्ता पठाइए र मन्त्रीपरिषद्ले संशोधन गरी पुनः पेस ग¥यो । अन्ततः जेठ ४ मा ती सबै अध्यादेश जारी भए । यो चक्रले विधि निर्माण र अध्यादेश प्रयोगबारे व्यापक बहस उत्पन्न गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले संसद्बाट विधि निर्माणको आवश्यकता जोड्दा संवैधानिक निकायमा मुख्य न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी छलफल पनि सतहमा आए ।

६० दिनभित्र ३२ मन्त्रीपरिषद् निर्णय सार्वजनिक भए । तीमध्ये १८ निर्णय प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थिए । केही निर्णय संसदीय बहसभन्दा अघि सार्वजनिक भएपछि शीतल निवास र संसद्बिच समन्वयका प्रश्न उठे । गति र प्रक्रियाबिचको यो घर्षण समय समयमा देखियो । सञ्चारतन्त्रमा भने खुलापन बढेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संवाद र पत्रकार भेटघाटमा तथ्य–चुनौती खुलस्त राख्न सुरु गरेका छन् । सरकारद्वारा आयोजित पहिलो पाक्षिक पत्रकार सम्मेलन वैशाख २० मा भएको सम्बन्धित प्रेस नोटमा उल्लेख छ । ६० दिनमा सरकारले संरचना बनाउने काम गरेको छ, परिणाम दिने काम बाँकी छ ।

मन्त्रालय पुनर्संरचना, डिजिटल सेवाका समयसीमा, छानबिन कार्यविधि र बजेट तयारीमा तथ्याङ्कीय पारदर्शिताका प्रयास सार्वजनिक रेकर्डमा स्पष्ट देखिएका छन् । यी कामले एउटा प्रारम्भिक प्रशासनिक जग बसालेको छ । ठुला निजी लगानी सम्झौता, दीर्घकालीन राजस्व वृद्धि र स्थानीय तहसम्म सुधारको मूर्त अनुभवमा पुग्न अझै समय र निरन्तर इच्छाशक्ति चाहिन्छ । त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, कडाइसाथ पालना हुने समयसीमा र जिम्मेवार निकायको पहिचान अनिवार्य छ । घोषणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु नै सरकारको असली परीक्षा हो, त्यो परीक्षा अब सुरु हुँदै छ ।