मन्त्रालयको नाममा ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द राख्न माग

ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला सङ्घ सप्तरीले मन्त्रालयको नाममा ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द यथावत् राख्नुपर्ने लगायत दुईबुँदे माग अघि सारेको छ ।

सङ्घले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ (संशोधन २०७९) तथा नियमावली, २०६५ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी व्यवस्थालाई कुण्ठित हुने गरी गरिएको निर्णय सच्याउन पनि माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइएको ज्ञापनपत्रमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द हटाइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष रामनरेश सिंहको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलराज पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख ३० गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द हटाइनु देशभरका करिब ३० लाख ज्येष्ठ नागरिकको अपमान भएको उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ २०६८ सालमा स्थापना भएको र देशभरका ७७ जिल्लामा यसको संरचना विस्तार भइसकेको जनाइएको छ । महासङ्घमा करिब ८५ हजार अगुवा ज्येष्ठ नागरिक आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव र योगदानको सम्मान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सङ्घले मन्त्रालयको नामबाट ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द हटाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसँगै ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रहेको स्मरण गराएको छ । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या करिब २९ लाख ७० हजार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जान बाध्य हुने सङ्घका सचिव वैद्यनाथ झाले जानकारी दिनुभयो । महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार देशभरका सातै प्रदेश तथा ७७ जिल्लामा पहिलो चरणअन्तर्गत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।