अब सहकारी ठगी मुद्दामात्र बाँकी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएका संगठित अपराधसम्बन्धी सबै मुद्दा अन्ततः फिर्ता भएका छन्। शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने आदेश दिएसँगै देशभर दायर भएका यस्ता सबै मुद्दा समाप्त भएका हुन्।

जिल्ला न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि लगाइएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन आदेश दिएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गरेपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको जनाएको छ।

यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालत, पर्सा जिल्ला अदालत र कास्की जिल्ला अदालतले पनि संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएका थिए। कास्कीमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दासमेत फिर्ता भइसकेको छ।

यद्यपि, रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहेको छ। अदालतहरूले सहकारी ठगीको अभियोगलाई कायम राख्दै संगठित अपराध तथा अन्य केही अभियोग हटाउने निर्णय गरेका हुन्।

संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न अदालतमा दायर गरिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायतका संस्थामा अनियमित रूपमा परिचालन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

रवि लामिछानेसँगै जीबी राई, कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादीविरुद्धका संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग पनि फिर्ता भएका छन्। उनीहरूमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने कायम रहेको छ। जीबी राई हालसम्म फरार रहेको बताइएको छ।

मुद्दा दायर भएपछि रवि लामिछाने लामो समय हिरासतमा बसेका थिए। पछि अदालतले तोकेको बिगोबापतको धरौटी बुझाएपछि उनी रिहा भएका थिए। उनका समर्थकहरूले सुरुदेखि नै यो मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै रवि लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी अध्याय पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। अब उनको कानुनी लडाइँ मुख्य रूपमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामै केन्द्रित रहनेछ।