मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन : सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ३ महिनाको समय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

गत २०८२ भदौ २३ गते भएको जेन–जी युवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन र भदौ २४ गतेको विध्वंशको घटनाबारे छानबिन गरी आयोगले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार आन्दोलनको क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। नेपालमा उच्च पदस्थहरूबाट हुने यस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा कारबाही गर्न कानूनको अभाव रहेकाले नयाँ कानून निर्माण गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको हो। आयोगले जेन–जी आन्दोलनका दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न समेत सिफारिस गरेको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसैका आधारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखहरूमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न र उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील रहन निर्देशन दिइएको छ भने सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘प्राप्त तथ्यको आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही सिफारिसहरू गरेको छ। कानून बनाएर दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने विषय एउटा रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको हकमा उनीहरू मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी देखिएको र यसरी मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको विषयमा नेपालमा कानून नभएकाले कानून बनाएर कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरिएको अवस्था छ।’ उनले सुरक्षा निकायका तत्कालीन प्रमुखहरूको हकमा मुद्दा चलाउन र भविष्यमा सरकारी सेवामा कुनै पनि जिम्मेवारी नदिन सिफारिस गरिएको बताए।

आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा इटहरी र झापामा भएका हिंसात्मक घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएको विषयमा छुट्टै विस्तृत अनुसन्धान गर्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। ती घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान, आदेश दिने संरचना र सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन भनिएको छ।

आन्दोलनका लागि अनुमति माग्ने आयोजकहरूको भूमिकामाथि पनि शङ्का उत्पन्न भएकाले हिंसा भड्किनुमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। आयोगले टीओबी) ग्रुप र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्की सहित घटनामा संलग्न ५१ जनामाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

भदौ २४ गतेको घटना फौजदारी कानूनको क्षेत्राधिकार भित्रको आपराधिक घटना भएकाले त्यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न जोड दिइएको छ। नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिरिएको र एउटा पार्टीको अध्यक्ष समेत निस्किएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित तीन जना व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरूमा आन्दोलन तथा अशान्तिका क्रममा बालबन्दीहरूको मृत्यु भएको घटनामाथि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको निःशुल्क औषधिको प्रबन्ध गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले बुधबार कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएसँगै यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो बढेको छ। सहायक प्रवक्ता काफ्लेले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको र तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे।

सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकेको खण्डमा सरकारले दुई महिनाभित्र कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यदि सरकारले कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी पठाएमा आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्ने र नयाँ तथ्य आएमा सोहीअनुसार निर्णय हुनसक्ने भए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएमा आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको ठान्ने काफ्लेले बताए।