मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन : सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ३ महिनाको समय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

गत २०८२ भदौ २३ गते भएको जेन–जी युवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन र भदौ २४ गतेको विध्वंशको घटनाबारे छानबिन गरी आयोगले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।