ठेक्का फेरि हार्डकपीमा

ईजीपी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने समयसीमा र प्रणाली सुधारको प्रगति सार्वजनिक नगरेसम्म सरकारको ‘डिजिटल सुशासन’ र व्यवहारमा अपनाइएको कागजी खरिदबीचको दूरीबारे प्रश्न उठिरहनेछ। सार्वजनिक खरिदको मुख्य सिजनमै देखिएको यो अवरोधलाई सरकारले प्रणाली सुधारका काम नथाले सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।

काठमाडौं : सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउन वर्षाैंदेखि प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ईजीपी) उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै सरकारले स्थगित गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले २०८३ भदौ ११ देखि हाल सञ्चालनमा रहेको ईजीपी प्रयोग स्थगित गरी प्रणाली सुधार तथा मर्मतसम्भार अघि बढाएको हो। अत्यावश्यक खरिद प्रक्रिया नरोक्न भनेर कागजी माध्यमबाट बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिएको छ।