निजामती विधेयकको गृहकार्य

विगत केही वर्षदेखि नेपाली निजामती क्षेत्रमा सङ्घीय निजामती ऐन निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिए पनि हालसम्म यसबारेमा कुनै निष्कर्ष हासिल भएको छैन । यो ऐनका निम्ति विधेयक मस्यौदाकै चरणले लामो समय लिएको छ । निजामती सेवाका हरेक विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा यसको व्यग्र प्रतीक्षा आमकर्मचारीबीच हुनु नौलो विषय पनि होइन । यससम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्र यसले ऐनको रूप लिन सम्भव हुन्छ तर अघिल्लो संसदीय कार्यकाल पनि ऐन नबनी नै समाप्त भयो । अहिले फेरि नयाँ चरण आरम्भ भएको छ तर नयाँ प्रक्रियापछि हालसम्म पनि संसद्मा विधेयक प्रस्तुतसमेत हुन सकेको छैन । गृहकार्य भने तीव्रतर रूपमा चलिरहेको छ । बहसका नयाँ आयामले बहसलाई सार्थक बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

निजामती प्रशासनमा समय परिस्थितिअनुरूप विविध आयाम तथा दृष्टिकोणबाट सुधारको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविक हो । यसअनुरूप निजामती प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा दक्ष बनाउन विभिन्न उपायको अवलम्बन महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । बदलिँदो समयमा प्रशासन सुधारका निम्ति नेपाल निजामती सेवाका आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, परराष्ट्र, कृषि, शिक्षा, लेखापरीक्षण, न्याय, प्रशासन, इन्जिनियरिङ र विविध सेवामा समयसापेक्ष सुधारको लक्ष्यसहित सरकार विधेयक मस्यौदामा जुटेको वास्तविकता सबैसामु छ । नयाँ परिवेशमा निजामती विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन ढिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था छैन । स्थायी सरकारका रूपमा लिइने निजामती प्रशासन तथा यसबाट प्रवाहित हुने सरकारी सेवा प्रवाहसँग सम्बद्ध संवेदनशील विषयले गहन गृहकार्यको माग गर्नु स्वाभाविक हो । विधेयकमा कसैका निजी स्वार्थ तथा समूहविशेषको चाहनाभन्दा पनि डिजिटल युगमा प्रशासनलाई सुशासनमैत्री कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । त्यस क्रममा अनेक विषयवस्तु बहसका रूपमा आउने गर्छन् । विवादसमेत हुन सक्छन् तर यस्ता विषयवस्तुको तर्कसम्मत निराकरण गरेर विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । त्यस्तो कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण पक्ष भए पनि अब चाँडो नगरी नहुने बेला आएको छ ।