परिवर्तन संस्थागतमा चुकेका नेता

नेपालीहरू बधाईका पात्र हौं। ९ महिनामा तिनवटै तहको सफल निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यौं। लोकतन्त्र व्यवस्थापनको क्षमता सबल रहेको पुष्टि गर्‍यौं। निर्वाचित व्यवस्थापिकाको पूर्णकार्यकाल सम्पन्न भई निर्वाचनको विधिमार्फत अर्को व्यवस्थापिका र क्रमिक रूपमा कार्यपालिकामा शान्तिपूर्ण शक्ति हस्तान्तरण हुनुलाई लोकतन्त्र संस्थागतको प्रमुख प्रस्थान बिन्दु मानिन्छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा नयाँ सदस्यहरूको आगमनले थप आशाका मुनाहरू पनि पलाएका छन्। तर, दुःखका साथ एउटा तितो यथार्थलाई यहाँ स्मरण गर्नु आवश्यक छ। धेरै पटक हाम्रा राजनीतिक परिवर्तनहरूले सोचेको सुधारको गन्तव्यमा लैजान सकेका छैनन्। किन?

जरुर काल–समय र व्यवस्थाअनुसार केही निश्चत फरक कारणहरू होलान। तर, समग्रमा राजनीतिक परिवर्तन पश्चातको अस्पष्टता र अपूर्णतामा प्रमुख पात्रहरू नयाँ व्यवस्थाले माग गरेको विधि, प्रक्रिया, नैतिकतालाई आत्मसात गर्न सकेनन । पुरानै शैलीमा प्रस्तुत हुँदा समग्र व्यवस्था नै अनिर्णायक, अप्रभावकारी र गन्तव्यहीन हुने र जनतामा नैराश्यता सिर्जना गर्दै प्रत्येक व्यवस्थाहरू विसर्जन उन्मुख हुदै गए। त्यसैले अर्को ठूलो मूल्य चुकाउनभन्दा पहिला तत्काल हाम्रा अगाडी प्राथमिकतामा रहेका प्रश्नहरूको पहिचान र तिनिको परिधिका बारेमा खुला र सभ्य बहसको खाँचो छ । ताकी फेरि हामी अस्पष्टताको अधेरिमा धकेलिनु नपरोस्। यो आलेखले अविलम्ब सरुवात गरिनुपर्ने केही महत्पूर्ण मुद्दालाई परिमार्जनसहित पेस गरेको छ।