मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत २३ र २४ भदौको घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही र थप अनुसन्धान गर्न र भूतप्रभावी कानुन बनाएर कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, उनीहरूलाई नयाँ कानुन बनाएर के–के कारबाही गर्ने भन्ने पनि सिफारिस गरेको छ ।

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी, प्रहरी, प्रदर्शनकारी, कैदीबन्दी गरी ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । सो क्रममा राज्यका ओहदामा रहेका तथा आम रूपमा आन्दोलनलाई प्रभावित पार्नेहरूको पनि नाम किटान आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएको छ । त्यस्तै, उनीहरूलाई कारबाहीका कसुरका आधारमा सिफारिस र थप अनुसन्धान गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगको सिफारिसमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायतलाई थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, पूर्वन्यायाधीश तथा जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा संलग्न भएको किटान गरिएको छ । लामिछानेलाई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाल, नख्खु कारागार प्रशासनका सत्यराज जोशीलगायतलाई अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको आयोगले किटान गरेको छ । तर, सेनालाई कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन ।

जेन-जी आन्दोलन दमन गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी ओमविक्रम राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस गरे पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने विषयमा भने जानकारहरू शंका गर्छन् ।

कार्यान्वयन हुनेमा किन शंका

सङ्क्रमणकालीन न्याय, टीकापुर घटना, मधेश आन्दोलन लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायतका घटनामा मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनाहरूका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा जेन-जी आन्दोलनको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शंका भएको हो ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा जनकबहादुर राउतलाई चरम यातना दिएको मुद्दामा नेपाली सेनाका तत्कालीन महासेनानी कुमार लामालाई विभागीय कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । तर, सरकारले लामालाई कुनै कारबाही गरेन । दक्षिण सुडानमा खटिएर लामो बिदामा बेलायत गएको बेला पुस २०६९ मा पक्राउ परेका थिए ।

त्यस्तै, आयोगले माघ २०७२ मा मोरङको रंगेलीमा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर तीन जनाको ज्यान गएको थियो । सो बेलामा सुरक्षा अधिकारीहरूले सतर्कता नअपनाउँदा तीन जनाको मृत्यु भएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको थियो । मृतकको टाउकोमा गोली लागेको आयोगकी पूर्वसदस्य अन्सारीले बताइन् ।

आयोगले दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र मृतक परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेको थियो । तर, आयोगको सिफारिसमा सरकारले तदारुकता देखाएको थिएन ।

आयोगका पूर्वसदस्य अन्सारी निश्चित कार्यादेश बोकेर गठन भएको संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछिन् । सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाएको र मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा थप अनुसन्धान गर्न पछि हट्न नहुने अन्सारी बताउँछिन् ।

‘उहाँहरूले सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्काल आयोग बनाउनुभयो । यो त व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको कुरा हो । मानिसको जीवन सकिएको छ । उहाँहरूलाई सम्पत्ति प्रिय हुन्छ भने व्यक्तिको जिउधन प्रिय हुन पर्दैन ? अनुसन्धान तीमाथि पनि हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

विगतमा भए गरेका सबैजसो आयोग र अध्ययन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने अन्सारी बताउँछिन् । ‘तमाम आयोगका प्रतिवेदन थन्किएका छन् । ती प्रतिवेदन शोकेसमा थन्क्याउन राखिएको होइन नि । जनताको करबाट पालिएका पदाधिकारीले दिएका सिफारिस छन्, ती कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएको अन्सारीले बताइन् । गोली चलाउन पूर्ण स्वीकृति हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ । आयोगले तत्कालीन वस्तुस्थितिको अनुसन्धान गर्ने भएकाले फरेन्सिक अनुसन्धान गर्ने काम सरकारको रहेको उनले बताइन् ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शंका गर्छन् । ‘सरकारले कार्यान्वयन गर्ला र ? विगतका अभ्यास पनि हेरौँ । विगतमा संवैधानिक आयोगदेखि जाँचबुझ आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन्,’ उनले भने ।

आयोग र समितिहरूले कारबाही सिफारिस सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञलाई गरेका हुन्छन् । उनीहरूको फरक मतका कारण पनि सिफारिस कार्यान्वयनमा जान नसकेको मल्ल बताउँछन् । ‘अहिले पनि कारबाहीको सिफारिस सुरक्षा निकायका बहालवाला प्रमुखलाई छ । आफ्नै पार्टीका सभापतिलाई छ । आफ्नै पार्टीका माननीयलाई कारबाही सिफारिस छ । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ– कारबाही होला ? भनेर,’ उनले भने ।

कसरी गर्ने कार्यान्वयन ?

मल्ल आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयबाट गरिनुपर्ने बताउँछन् । कार्की नेतृत्वको जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट नगएर सरकार आफैँ अघि सर्न खोजेपछि गोलमाल भएको थियो । ‘प्रहरी र सुरक्षा निकायलाई एकातिर लिएर गए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको केस एकातिर लिएर गए । त्यसले कन्फ्युजन गरायो,’ मल्लले भने, ‘गोलमाल नहुने आयोगको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जानुपर्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दाको प्रकृति हेरेर कुन निकायमा पठाउने हो, सो निर्णय लिन सक्नेछ । भूतप्रभावी कानुन बनाउन संविधानले नदिने भएकाले विशेष अदालत गठन गर्ने वा भएका अदालतबाट मुद्दा किनारा लगाउने भन्ने निर्णय पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्ने मल्लले बताए ।

संविधानको धारा २४९ ले आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने भए अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १४, २०८३

१६:०२