मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत २३ र २४ भदौको घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही र थप अनुसन्धान गर्न र भूतप्रभावी कानुन बनाएर कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, उनीहरूलाई नयाँ कानुन बनाएर के–के कारबाही गर्ने भन्ने पनि सिफारिस गरेको छ ।

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी, प्रहरी, प्रदर्शनकारी, कैदीबन्दी गरी ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । सो क्रममा राज्यका ओहदामा रहेका तथा आम रूपमा आन्दोलनलाई प्रभावित पार्नेहरूको पनि नाम किटान आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएको छ । त्यस्तै, उनीहरूलाई कारबाहीका कसुरका आधारमा सिफारिस र थप अनुसन्धान गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।