नारामा सुशासन, व्यवहारमा कुशासन

सरकारले सोह्रौं आवधिक योजनाका लागि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच अघि सारेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय गर्नु तथा सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु योजनाको उद्देश्य छ । यति मात्र होइन, हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारको प्रमुख लक्ष्य सुशासन रहेको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । लिखित रुपमा मात्र नभई सरकार प्रमुखहरूले गर्ने हरेक भाषण एवं अभिव्यक्तिहरूमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द सुशासन नै हो । जुनसुकै सरकार आए पनि सुशासनको नारा लगाउन छोडेका छैनन् तर व्यवहारमा भने मुलुकमा दिनप्रतिदिन कुशासन बढ्दै गएको छ ।

सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले राम्रो, असल तथा प्रतिष्ठित शासन प्रणाली भनेर बुझिन्छ । यस्तो शासन प्रणालीमा कानुनको पूर्ण पालना हुनुका साथै सरकार जनमुखी एवं पारदर्शी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसैगरी दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण, अनुशासनको पूर्ण पालना हुनुका साथै जनसहभागितामूलक विकासले गति लिएको अवस्थासमेत सुशासनका आयामहरू हुन् । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र सुशासन एकअर्काका परिपूरक विषय मानिन्छन् । सुशासनबिना विकासको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । तथापि, पछिल्लो समय मुलुकमा सुशासनको निम्नतम मापदण्डसमेत पूरा हुन नसकेको देखिन्छ । जताततै भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाक्रमहरू बढ्दै गएका खबरले सुशासन क्रमशः सुस्ताउँदै गएको र कुशासनले जरा गाडेको आभास हुन थालेको छ ।