सानालाई डण्डा, ठूलालाई छुट : बजार अनुगमनमा दोहोरो मापदण्ड किन ?

सानो पसलेले केही रुपैयाँ नाफा राख्दा बजार अनुगमनको डण्डा चल्छ, तर ५० रुपैयाँको डिजिटल कारोबारमा १० रुपैयाँसम्म शुल्क, ४ हजारको हाराहारीमा हुने हवाइ टिकट १२ हजारसम्म, ९ रुपैयाँको पानी २५३० रुपैयाँ र कतिपय होटलमा त्यही पानी १०० रुपैयाँसम्म पुग्दा नियमन गर्ने हात कहाँ हराउँछ ? प्रश्न नाफा कमाएको होइन, प्रश्न हो नाफाको नाममा उपभोक्ताको बाध्यता बेच्ने सीमा कहाँसम्म हो ? यदि सानो व्यवसायीका लागि नियम छन् भने ठूला वित्तीय संस्था, एयरलाइन्स र होटलका लागि पनि उही नियम, उही पारदर्शिता र उही जवाफदेहिता हुनुपर्दैन ?