निद्राबाट ब्युँझिने कि ?

सुन तस्करीको छानबिन गर्न ‘शक्तिशाली आयोग’ गठन गर्ने सहमतिपछि ‘सार्वभौम’ संसद् चल्न थालेको छ । देशमा दशकौँदेखि भइरहेको सुनको नियमित तस्करीमा सांसदको अभिरुचि जागृत हुनु अनुचित होइन । तर, अब गठन हुने शक्तिशाली आयोगले सुन तस्करी रोक्न कस्तो उपाय अपनाउनेछ ? कस्तो सुझाब दिनेछ ? कसकसलाई समायोजन गर्नेछ ? यसको उत्तर छिटै पाइएला ।

सार्वभौम संसद्सामु तेर्सिएको अर्को भीमकाय समस्यामा कसैको पनि गम्भीर दृष्टि परेको देखिएन । त्यो भीमकाय समस्या अर्थात् गणतन्त्र नेपालका सार्वभौम नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर वैदेशिक रोजगार बजारमा बिक्री गर्न गरिएको दुस्साहसपूर्ण घटनामा सार्वभौम संसद्ले कुनै आयोग बनाएन । यसको रहस्य के हो ? वैदेशिक रोजगार बजारमा बेचिएका मानिसको मूल्य काठमाडौंका सडक–गल्लीमा छ्यापछ्याप्ती पाइने सुनको जति पनि छैन ? राजनीतिक संयोजनका हिसाबले अहिलेको संसद् प्रभावशाली देखिएको छैन । सार्वभौम भनिएको संसद्को काम एक थान सरकार बनाउनु मात्रै हो भने कुरो अर्कै हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्तो किन भइरहेको छ ?