सिदिङ्वाको बजेट : बिजुलीकाे महसुल ५० प्रतिशत तिरिदिने, एमबीबीस पढ्न छात्रवृत्ति दिने

ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५३ करोड ८ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आइतबार भएको १९ औँ गाउँसभा अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी कडरिया (बन्दना) ले सभामा उक्त बराबरको बजेट पेश गरेकी हुन्।

कडरियाका अनुसार बजेट व्यवस्थापनका स्रोतका रूपमा आन्तरिक आयतर्फ बैंक मौज्दातसहित ८ करोड ७३ लाख १३ हजार १०५ रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण संघतर्फ १० करोड ५१ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ८ करोड ५४ लाख २ हजार, वित्तीय समानीकरण प्रदेशतर्फ ८२ लाख ९४ हजार, राजस्व बाँडफाँट प्रदेश ६१ लाख ९३ हजार ९८५, रोयल्टी बाँडफाँट १ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँट स्थानीय ६ लाख, संघीय सशर्त अनुदान २० करोड ७४ लाख, नेपाल सरकार समपूरक अनुदान ८० लाख, संघीय सरकार विशेष अनुदान १ करोड, तथा प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान ८२ लाख ८३ हजार रहेको छ।

पालिकाले ५० युनिटसम्मको विद्युत् खपतको ५० प्रतिशत महसुल तिरिदिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै पालिकाले आगामी आवदेखि ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुलको ५० प्रतिशत रकम पालिकाले तिरिदिने घोषणा गरेको हो।

पालिका अध्यक्ष मानबहादुर राई ले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै “एक घर, एक करेसाबारी, प्राङ्गारिक तरकारी” नारासँगै पालिकाबासीलाई तरकारीबालीमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका छन्।

स्थानीय उत्पादनको वृद्धि, कृषिको औद्योगिकीकरण र बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाका नागरिकहरू, सिदिङ्वा गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भई देश–विदेशमा रहेका सिदिङ्वाका नागरिकहरूले न्यूनतम २ करोडसम्म लगानी गरी कम्तीमा १५–२० जनालाई रोजगारी दिने गरी लगानी गर्ने भएमा गाउँपालिकाले बजारीकरण व्यवस्थाका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने भएको छ।

पालिकाले हावापानी सुहाउँदो र रासायनिक विषादीरहित खेती प्रणाली कार्यान्वयन गर्न “स्वस्थ माटो, स्वस्थ उत्पादन, स्वस्थ भान्सा, स्वस्थ जीवन” भन्ने नारा ल्याएको छ।

निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रमा आश्रित परिवारलाई व्यवसायमुखी बनाउन पालिकाले उत्पादनका आधारमा शीत भण्डार निर्माण गर्ने सहितको नीति ल्याएको छ।

पालिकालाई केँजा अर्थात् पदमार्गको राजधानी का रूपमा घोषणा गर्ने नीति पालिकाले लिएको छ।

पालिकाले विगतमा दर्ता भएका तर कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारीलाई सक्रियदेखि खारेजीसम्म गर्ने नीति लिएको जनाएको छ।

पालिकाले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्दै कक्षा ११ र १२ को परीक्षा शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन वापतको शुल्क पालिकाले तिरिदिने घोषणा गरेको छ।

मासिक परीक्षाका आधारमा उत्कृष्ट शिक्षक तथा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने तथा उत्कृष्ट नतिजाका आधारमा विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई पुरस्कृत गर्ने पालिकाको नीति रहेको छ।

पालिकाले एमबीबीएस अध्ययन, प्राविधिक धारतर्फका विषय अध्ययन तथा गणित–विज्ञान विषय अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको छ।

“सिदिङ्वाका बाबु–नानी, बनाऔँ ज्ञानि” भन्ने नारा तय गर्दै पालिकाले आधारभूत तहबाटै प्रभावकारी सिकाइ र गुणस्तरीय नतिजा प्राप्त हुनेगरी आवश्यक कार्यक्रम तय गर्ने जनाएको छ।

पालिकाले आव २०८३/८४ सम्ममा पालिकालाई फुसको छानो विस्थापन भएको पालिका बनाउने घोषणा गरेको छ।

पालिकाले पालिकाका बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउने आमालाई पौष्टिक आहारका लागि जनही ३ हजार रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने भएको छ।

पालिका क्षेत्रका पानीका मुहानहरूको संरक्षण गर्न पालिकाले मुहान क्षेत्रमा डोजर लगाउने तथा सिमेन्ट प्रयोग गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ।

पालिकाले प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदमार्फत पहिचान स्थापित गरिसकेका खेलाडीलाई सम्मान गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने भएको छ।

पालिकाले “गाउँ आयो विकास, तर मानिस पसे शहर” भन्ने तितो यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै सिदिङ्वा गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भई अन्यत्र बसाइँ सरी गएकालाई पुनः गाउँपालिकामा फर्कन चाहनेलाई रोजगारी, कृषि, अनुदान, स्वास्थ्य बीमा र नागरिक आवास कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने भएको छ।

पालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा, उक्त सेवा प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागत, सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरणजस्ता विषयमा घरघरबाटै जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले पालिकाले यससम्बन्धी नोटबुक प्रकाशन गरी सिदिङ्वा गाउँपालिकाका घर–घरमा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ।

पालिकाले वित्तीय सुशासनको मुख्य सूचक शून्य बेरुजु रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई सुसूचित गर्ने र तोकिएको समयसीमाभित्र बेरुजु फर्छ्योट नगर्नेलाई आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने समेत घोषणा गरेको छ।

कार्यविभाजनको विरोध

यसैगरी नेकपा एमालेले गरेको कार्यविभाजनको पनि कार्यक्रममा विरोध भएको छ। केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश ठगुन्नाले जनताको वरिपरि रहनेलाई नभई नेताको वरिपरि रहनेलाई जिम्मेवारी र अवसर दिइएको बताएका थिए। नेताको वरिपरि र जनताको वरिपरि हुनेबीचको फरक छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पार्टी विभाजन हुनु नहुने उनले धारणा राखेका थिए।

कार्यदलका संयोजक थापा लगायत सुझाव संकलन गर्न आएका नेताहरूले शनिबार सहभागीका कुरा सुने पनि आफ्ना धारणा राखेनन्।

Follow @nagarik_news