धमिजा काण्डमा ‘जबर्जस्त’ ठेक्का तोड्दा राज्यले ठूलो क्षति बेहोरेको थियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को दबाबपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६४ लाख विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) ठेक्काको अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएपछि अनुसन्धान तीव्र बनाएको हो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको आशंका अनुसन्धान गर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरू सबै अख्तियारको हिरासतमा छन् ।

ई–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्राप्त गर्ने दुई जर्मन कम्पनीमध्ये एक मुहलबाउर आईडी सर्भिसेजका नेपालका स्थानीय प्रतिनिधि (एजेन्ट) मनिन्दराज मल्ल पनि यतिबेला अख्तियारको हिरासतमा छन् ।

ई–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्राप्त गर्ने अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएचको नेपालका लागि स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा यतिबेला सम्पर्कविहीन छन् । उनलाई अख्तियारले खोजिरहेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि ‘तीन दिनभित्र बयान दिन आउनू’ भन्दै पत्र तामेली गरेको छ । अख्तियारले आरजुलाई पठाएको पत्र उनका भतिजा भानु देउवाले बुझेका थिए ।

अख्तियारले यस्तो बेला ई–पासपोर्ट ठेक्काको अनुसन्धान अघि बढाएको छ जतिबेला त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन छ । त्यति मात्र होइन अख्तियारले यस्तो बेला अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ, जतिबेला राहदानी विभागसँग मात्र अब थोरै समय धान्ने ७० हजार खाली ई–पासपोर्ट छन् ।

सम्झौताअनुसार दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुहलबाउरले आगामी असार २९ गतेबाट ई–पासपोर्ट छपाइ कार्य सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अब उनीहरूसँग मात्र २२ दिन बाँकी छ । अदालतमा मुद्दा विचराधीन भइरहँदा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएपछि ६४ लाख ई–पासपोर्ट छपाइ अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

छपाइ प्रभावित भए देशमा पासपोर्ट संकट आउने छ र यसबाट आमसर्वसाधारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । विभागले दैनिक तीन हजारदेखि तीन हजार ५०० पासपोर्ट जारी गर्दै आएको छ ।

ठेक्का प्राप्त गरेपछि भेरिडोस र मुहलबाउरले पासपोर्टको डिजाइन स्वीकृत, उत्पादनस्थल तथा सर्भरकक्ष स्थापना, अन्तिम नमुना स्वीकृति, एलसी खोल्ने काम गरिसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त नेपाली इन्जिनियरहरूलाई म्युनिखमा तालिम दिएको र ब्लेड सर्भर तथा पूर्वाधार नेपाल भित्र्याउँदै जडान गरिसकेको छ । सँगै एसएटी परीक्षण, प्रणाली एकीकरण जस्ता कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।

भेरिडोसले पाँच लाख ५० हजार थान ई–पासपोर्ट विभागमा ल्याइसकेको छ । सन् २०२६ अप्रिल १५ मा साढे दुई लाख र मेमा तीन लाख थान ई–पासपोर्ट भेरिडोसले नेपाल ल्याएको थियो । विभागले १० लाख ३६ हजार ६३ युरो (करिब १८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी गरिसकेको छ ।

“ई–पासपोर्ट छपाइ सुरु गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तयारी सकिएको अवस्था छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “ई–पासपोर्ट ठेक्का अर्को ‘धमिजा काण्ड’ नबनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।”

के हो धमिजा काण्ड ?

२०४९ चैत २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा निर्देशन दिएका थिए– “चाँडो टुंग्याउनुस् ।”

कोइरालाले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री र तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चालक समितिका सदस्यलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर उक्त निर्देशन दिएका थिए ।

कोइरालाले युरोप सेक्टरका सबएजेन्टहरू खारेज गरी दिनेश धमिजाको बेलायती कम्पनी फेयर लिमिटेडलाई अधिकृत टिकट बिक्रेता (जनरल सेल्स एजेन्ट– जीएसए) नियुक्तिको विषयलाई ‘चाँडो टुंग्याउनुस्’ भनेर निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि समितिले धमिजालाई जीएसए नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला युरोपमा वार्षिक एक करोड १० लाख अमेरिकी डलर मूल्यबराबरको टिकट बिक्री हुने लक्ष्य राखिएको थियो ।

धमिजाले बेलायती कम्पनी फेयर लिमिटेडको एक पाउन्डबराबरको सेयर किनेका थिए । उक्त कम्पनी बेलायती नागरिक क्रिस्टोफ थोमस गिलको स्वामित्वमा थियो । एक पाउन्डको सेयर किने पनि धमिजा कम्पनीको सञ्चालक सदस्य थिए । यस्तो व्यक्तिलाई एक करोड १० लाख अमेरिकी डलरको टिकट बिक्री गर्ने एजेन्ट तोकेपछि विवाद निस्केको थियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । समितिले कोइराला घटनामा संलग्न रहेको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । २०५१ असार २६ गते प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत हुने कार्यसूची थियो । आफ्नै दलका सांसदका कारण धन्यवाद प्रस्ताव असफल भएपछि कोइरालाले त्यही दिन मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेका थिए ।

२०५१ कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एमाले सरकारले बदला लिने नियत देखायो र धमिजासँगको जीएसए नियुक्ति सम्झौता खारेज गर्‍यो ।

धमिजाको नियुक्ति खारेज गरेलगत्तै तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री भीम रावलले गजेन्द्रमणि आयोग बनाए । आयोगका पदाधिकारीलाई शपथ नै नगराई छानबिनको जिम्मेवारी दिइयो । त्यस विषयमा अदालतमा उजुरी पर्‍यो । त्यसपछि रावलले गजेन्द्रमणि आयोग विघटन गरी न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा अर्को छानबिन आयोग बनाएका थिए ।

रायमाझी आयोगले आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि गर्न सकेन, तर कोइरालाले निगमलाई दिएको निर्देशनलाई ‘अनुचित’ भनेको थियो । त्यसपछि रावलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी फेयरसँगको सम्झौता एकतर्फी रूपमा भंग गरेका थिए । सम्झौता एकतर्फी भंग भएपछि बेलायती कम्पनी फेयर कानुनी उपचारमा गयो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस कारोबारमा बीचैमा एकतर्फी सम्झौता रद्द गरिएपछि निगमलाई ३९ करोड ५५ लाख १६ हजार प्रत्यक्ष नोक्सान परेको छ ।”

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, फेयरसँगको सम्झौता एकपक्षीय निर्णयद्वारा रद्द भएपछि एजेन्टसँग लिन बाँकी रकम अपलेखन गर्ने र दिन बाँकी रकम खर्च गर्ने निर्णय मुताबिक लिन बाँकी १४ करोड ६१ लाख ८७ हजार अपलेखन गरेको र १३ करोड ५५ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति खर्च थियो । यस विवादमा कानुनी उपचारमा संलग्न बेलायती फर्मलाई निगमले ११ करोड ३७ लाख ६ हजार भुक्तानी दिनुपरेको थियो ।

“फेरि यस्तै नियति र नोक्सानी व्यहोर्नु नपरोस् भनेर ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा होसियारी साथ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

ई–पासपोर्टको ठेक्काको सुरुआत

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो ।

त्यसपछि राहदानी विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पत्र पठाई उक्त परिमाणमा ई–पासपोर्ट छपाइका लागि अनुरोध गरेको थियो । केन्द्रले २०८१ कात्तिक १४ गते मागेअनुसार पासपोर्ट छपाइ गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।

त्यसपछि विभागले दुई प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका थिए ।

विभागले दुईवटा प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीनवटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमा दुई जर्मन कम्पनी र फ्रान्स, पोल्यान्ड र मलेसियाका एक/एक कम्पनी थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो ।

पहिलो प्याकेजका लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप थिए ।

यस्तै, दोस्रो प्याकेजका लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्यान्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए. र जर्मनीको भेरिडोस थिए ।

फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजका लागि आवेदन दिएका थिए ।

विभागले ६४ थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलोपटक २०८१ मंसिर ९ गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । यसको म्याद २०८१ पुस २८ गतेसम्म थियो । विभागले बोलपत्रका विषयमा छलफल गर्न गत २०८१ पुस २७ गते पूर्व–बोलपत्र बैठक गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा २२ वटा कम्पनीले भाग लिँदै जिज्ञासा राखेका तथा केही विषयमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद थप गरी २०८१ माघ २९ सम्म पुर्‍याइएको थियो । म्याद थप गर्नुअघि विभागले बोलपत्रका केही प्रावधान संशोधन समेत गरेको थियो ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रोपटक २०८१ माघ २९ गते १० दिन थप गरी फागुन ९ गतेसम्म पुर्‍याएको थियो ।

२०८१ फागुन ९ गते विभागले बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तिनै बोलपत्रबाट दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइको जिम्मेवारी दिएको हो । सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको विभागको दाबी थियो ।

प्याकेज–१ का लागि मुहलबाउरले एक करोड ११ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर र आईडीईएमआईएले एक करोड ३० लाख ४८ हजार ३३२ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै, प्याकेज–२ का लागि आईडीईएमआईले चार करोड ३७ लाख ६० हजार २१५ अमेरिकी डलर, मुहलबाउरले चार करोड ६४ लाख ४९ हजार ९९० अमेरिकी डलर, भेरिडोसले चार करोड २१ लाख ३४६ युरो र पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए.ले चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

आईडीईएमआईएले यदि दुवै प्याकेज आफूले प्राप्त गरेमा प्याकेज–१ को काम एक करोड ३० लाख ४८ हजार ३३२ अमेरिकी डलर र प्याकेज–२ को काम चार करोड ३७ लाख ६० हजार २१५ अमेरिकी डलरमा गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको थियो ।

राहदानी विभागले २०८२ जेठ २२ गते दुई जर्मन कम्पनीलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । दुई जर्मन कम्पनीले प्राप्त गरेको बोलपत्र तत्कालीन विनिमयदरअनुसार कुल सात अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसाको थियो ।

प्याकेज–१ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणका लागि एक अर्ब ५५ करोड आठ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ ८१ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरले प्राप्त गरेको थियो ।

ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसले प्राप्त गरेको थियो ।

एक वर्षदेखि निरन्तर विवाद

विभागको ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट छपाइ ठेक्का एक वर्षदेखि निरन्तर विवादमा छ । यो विवाद सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

विभागले ठेक्काको छिनोफानो गरेपछि फ्रेन्च कम्पनी आईडीईएमआईले ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेको थियो ।

आईडीइएमआईएले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको सचिवालयमा २०८२ असार ८ गते निवेदन दिँदै बोलपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय पुनरवलोकनको माग गरेको थियो । आईडीएमआईए त्यो कम्पनी हो, जसले नेपालमा विगत १६ वर्षदेखि पासपोर्ट छपाइको कार्य गर्दै आएको थियो ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका प्रावधानहरू उल्लंघन गर्दै विभागले नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र प्रदान गरेको आरोप आईडीईएमआईएले लगाएको थियो ।

“राहदानी विभागले ‘प्याकेज वान’को ठेक्का मुहलबाउर र ‘प्योकेज टु’को ठेक्का भेरिडोसलाई दिन छनोट प्रक्रियामा समावेश नियम र प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेकोप्रति हाम्रो कडा असहमति छ,” निर्णय पुनरवलोकनको माग गर्दै फ्रान्सेली कम्पनी आईडीएमआईएले दिएको निवेदनमा भनिएको थियो ।

आईडीईएमआईएको निवेदनमाथि सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले २०८२ साउन ५ गते निर्णय सुनाएको थियो । समितिको निर्णयमा भनिएको थियो, “२०८२ असार ८ मा यस समितिमा पेस गरेको निवेदनमाथि अध्ययन, विश्लोषण तथा सुनुवाइ गरेपश्चात् निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा को उपदफा ५ को खण्ड (क) बमोजिम निवेदन खारेज गरिएको छ ।”

समितिले स्पष्ट शब्दमा विभागबाट गरिएको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने कार्य मिलेको देखिएको र यसबाट निवेदकको मागदाबी पुग्ने नदेखिएको जनाएको थियो । समितिले विभागको खरिद प्रक्रिया नै वैधानिक ठहर गरेको थियो ।

आरोप के हुन् ?

आईडीईएमआईएले ई–पासपोर्ट ठेक्कामा ब्लेड सर्भर अनिवार्य रूपमा आपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भए पनि भेरिडोसले र्‍याक सर्भर पेस गरेको आरोप लगाएको छ । भेरिडोसले बोलपत्रको सर्त नै पूरा नगरेको भन्ने भनाइ आईडीईएमआईएको छ ।

आईडीईएमआईएले ठेक्काको आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनिमय दर लागु गर्ने राहदानी विभागको कार्य कानुनसम्मत् नरहेको आरोप लगाएको छ ।

आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिलाई आधार मान्नुपर्ने माग आईडीईएमआईएको छ । प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिलाई आधारमान्दा आफू ठेक्काबाट बञ्चित भएको भन्ने तर्क आईडीईएमआईएको छ ।

आईडीईएमआईएले दुवै प्याकेजमा प्रयुक्त हुने वस्तुहरूमा प्रदान गरेको थप छुटलाई विभागले विचार नगरेको समेत आरोप लगाएको छ । मुहलबाउरले प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पूरा नगरेको हुँदा उक्त कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा अयोग्य ठहर गरिनुपर्ने माग पनि मुहलबाउरको छ ।

आईडीईएमआईएले बोलपत्रमा माग गरेअनुसार भेरिडोसले पर्सनलाइजेसन मेसिन उपलब्ध नगरेको दाबी समेत गरेको छ ।

जर्मन कम्पनी भेरिडोसले आफूमाथि लगाएको आरोपलाई आधारहीन भन्दै आएको छ । ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकन विज्ञहरूको समितिबाट प्रचलित कानुन तथा बोलपत्र कागजातअनुसार पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गरिएको दाबी भेरिडोसको छ ।

भेरिडोसले ‘डेल पावर एज ब्लेड’ सर्भर तथा ‘डेल ब्लेड चेसिस्’ प्रस्ताव गरी प्राविधिक विनिर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरेको दाबी गरेको छ । भेरिडोसले जर्मनीमा निर्मित उच्च विश्वसनीययुक्त पर्सनलाइजेसन मेसिन प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

विनिमयदरका तथा बोलपत्र खोल्ने मितिसम्बन्धी आरोप पनि आधारहीन रहेको भेरिडोसले जनाउँदै आएको छ । खरिद कानुनअनुसार विनिमयदर कायम गरिएको भन्ने भनाई भेरिडोसको छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया विवाद मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन छ । विभागले दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिने निर्णय गरेको झन्डै एक महिनापछि २०८२ असार १६ गते अधिवक्ता कुशुमकिशोर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले २०८२ असार १७ गते नै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि असार २९ गतेको पेसी तोकेको थियो ।

२०८२ असार २९ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट अन्य आदेश जारी भएको थियो । इजलासबाट राहदानी विभागबाट थप प्रमाण झिकाउने आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्चले २०८२ असार ३० गते ई–पासपोर्टको ठेक्का सम्बन्धमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त ई–पासपोर्टको ठेक्काका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियाको ठेक्का अघि बढेको थियो ।

ई–पासपोर्ट ठेक्कासम्बन्धी कानुनी विवाद हाल सर्वोच्चमा अन्तिम चरणको सुनुवाइमा छ । गएको जेठ २२ गते सुनुवाइका क्रममा आईडीईएमआईएले अप्रत्याशित रूपमा सुनुवाइ स्थगित गरी असार महिनामा पूर्ण सुनुवाइका लागि सार्न अनुरोध गरेको थियो ।

यता, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उपस्थित गराउँदै दबाब दिएका थिए । “सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन विषयमा समानान्तर रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ,” स्रोतले भन्यो ।

हतारमा ई–पासपोर्ट छपाइ सम्बन्धमा निर्णय सरकारले लिए यो अर्को ‘धमिजा काण्ड’ हुने निश्चित रहेको भनाइ स्रोतको छ । सरकारले कम्तीमा पनि अदालतको फैसला कुनुपर्ने स्रोत बताउँछ ।

“ठेक्का प्रक्रियामा कुनै भ्रष्टाचार भएको भए, त्यसको निर्क्योल अदालतले गर्छ । कोही दोषी भए अदालतले कारबाही गर्छ । तर, अदालतलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेमा त्यसले कसैको हित गर्दैन,” स्रोतले भन्यो ।

#प्रधानमन्त्री

#अख्तियार

#ई–पासपोर्टको ठेक्का

#वालेन्द्र शाह

#धमिजा काण्ड