संसद् विघटनको फैसला लेख्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको ‘बार्गेनिङ’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गरेको एउटा ‘बार्गेनिङ’का कारण प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ऐतिहासिक मुद्दा फैसला ५ वर्षसम्म पनि तयार हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै पुनःस्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ ५ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो पेन्सनपट्टा बनेर पेन्सन आउने वातावरण नभई फैसलामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका कारण दोस्रोपटक अदालत फैसला सुनाएर पनि फैसलाको पूर्णपाठ दिन असमर्थ बनेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालत टनकपुर बाँधसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाको पूर्ण फैसला तयार पार्न पनि चुकिसकेको छ ।