वीरगन्जमा सडक विस्तार रोकियो, डोजर चलाउने काम केही दिनलाई स्थगित

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको मुख्य सडक क्षेत्रका बाँकी भौतिक संरचना हटाउने तयारीमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले आइतबारदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको डोजर अभियान केही दिनका लागि स्थगित गरेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालयले आइतबार बिहानदेखि सडक सीमा क्षेत्रभित्र रहेका बाँकी संरचनामा डोजर चलाउने जानकारीसहित सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर आन्दोलनरत पक्ष, पर्सा–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्त तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाको अनुरोधपछि तत्कालका लागि उक्त कार्य रोकिएको जनाएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार आइतबार बिहानै डोजर सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला घरधनीहरूले संरचना आफैँ हटाउन केही समय माग गरेपछि समय दिने निर्णय गरिएको हो।

यसअघि पहिलो चरणमा सडक छेउँका संरचना हटाउन सूचना जारी भएको २४ घण्टाभित्रै गत वैशाख ६ गते सडक विभागले वीरगन्जको मुख्य सडक क्षेत्रमा डोजर चलाएको थियो। त्यस क्रममा सडक सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्रका घर, भवन तथा अन्य संरचना आंशिक रूपमा भत्काइएको थियो।

सडक विभागले त्यसपछि सम्बन्धित घरधनीलाई २५ दिनभित्र संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो। तर त्यस अवधिमा पनि खाली नगरिएपछि असार ७ गतेदेखि पुनः डोजर सञ्चालन गरी बाँकी संरचना हटाउने सूचना जारी गरिएको थियो।

यस प्रयोजनका लागि सडक डिभिजन हेटौँडाले शुक्रबार वीरगन्ज महानगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोगको अनुरोध गरेको थियो। पत्रमा मितेरी पुलदेखि गण्डक चोकसम्मको सडक खण्डको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउने कार्यमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख थियो।

तर महानगरपालिकाले अपेक्षित चासो नदेखाएपछि सडक डिभिजन केही पछि हट्न बाध्य भएको बताइएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर यादव सुवेदीले हाल अनुकूल परिस्थिति नरहेकाले आइतबारदेखि डोजर सञ्चालन नगरिएको बताए। उनका अनुसार संरचना भत्काउन बाँकी रहेका घरधनीहरूले आफैँ हटाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि केही समय पर्खिने निर्णय गरिएको हो।

यसअघि गत मंगलबार पनि सडक डिभिजन हेटौँडाले सूचना जारी गर्दै पाँच दिनभित्र घरधनीहरूले सडक सीमा क्षेत्रभित्रका संरचना खाली नगरे सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार हटाइने चेतावनी दिएको थियो।

गत वैशाख ६ र ७ गते गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक क्षेत्रमा दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर सीमाभित्र पर्ने करिब १ हजार २०० घर तथा भवनमा डोजर चलाइएको थियो। त्यसपछि केही घरधनीले आफ्ना संरचना आफैँ हटाए पनि घण्टाघरदेखि माइस्थान, आदर्शनगर हुँदै अलखियामठ चोकसम्मका अधिकांश भवन अझै यथावत रहेका छन्।

यता स्थानीय, व्यापारी तथा प्रभावित पक्षले वीरगन्जको मुख्य सडकलाई राजमार्गको मापदण्डअनुसार नभई ‘सहरी मार्ग’ का रूपमा वर्गीकरण गरेर कम क्षति हुने विकल्प अपनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

असार ७ देखि पुनः डोजर चलाइने सूचना आएपछि असार ६ गते पनि प्रभावितहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। वीरगन्जका व्यापारी, सडक पीडित संघर्ष समिति र वीरगन्ज बचाऔँ अभियानले विरोध कार्यक्रमसँगै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए।

उनीहरूको तर्क अनुसार राजमार्ग मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्दा वीरगन्जका पुराना बस्ती, धार्मिक सम्पदा, व्यावसायिक संरचना तथा स्थानीयको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्नेछ।

विरोध कार्यक्रमका अगुवा अरबिन्द गुप्ताका अनुसार वीरगन्ज ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पुरानो सहर भएकाले यसको मौलिक स्वरूप जोगाउँदै विकल्प खोजिनुपर्छ।

नेपाल–भारत सीमावर्ती व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित वीरगन्जमा पुराना संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्दा सहरको ऐतिहासिक पहिचान नै संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ।

गण्डकदेखि घण्टाघरसम्म फैलिएको मुख्य सडक क्षेत्रमा करिब १ हजार ५०० घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रमा झन्डै ३ हजार खुद्रा तथा थोक व्यापार सञ्चालनमा छन् भने करिब १० हजार युवाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका बताइएको छ।

स्थानीयले विगतमा नेपाल सरकारकै निर्णयअनुसार पथलैया–परवानीपुर–बहुअरी–सिर्सिया जोड्ने वैकल्पिक मार्ग निर्माण भइसकेको स्मरण गराएका छन्। पुरानो भन्सार क्षेत्र हुँदै सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको चाप पनि नयाँ आईसीपी र वैकल्पिक सडकमा सारिएकाले पुरानो बस्ती भत्काएर सडक चौडा बनाउनु आवश्यक नरहेको उनीहरूको तर्क छ।

स्थानीयले पुरानो क्षेत्रमा रहेका मठमन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, विद्यालय, अस्पताल तथा ऐतिहासिक–सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।

पीडित पक्षले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सडक सीमा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै वीरगन्जको मुख्य सडकलाई ‘सहरी मार्ग’ का रूपमा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ।

Follow @nagarik_news