विपद् रोक्न सकिँदैन तर क्षति घटाउन सकिन्छ

विपद् रोक्न सकिँदैन, तर तयारी, समन्वय र लचक स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत त्यसबाट हुने स्वास्थ्य क्षतिलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन भने अवश्य सकिन्छ ।

देशभरका २५ वटा हब अस्पताल र करिब २ सय वटा स्याटेलाइट अस्पतालमा विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गरिएको छ । एकैपटक धेरै घाइते आउने अवस्था, संक्रामक रोगको प्रकोप वा सामूहिक दुर्घटनाको अवस्था व्यवस्थापन गर्न अस्पतालहरूले ट्रायाज, समन्वय र सिमुलेसन अभ्यास गरिरहेका छन् ।

२०७२ सालको गोरखा भूकम्पले करिब ९ हजार जनाको ज्यान लिएको थियो । १ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भए । कोभिड–१९ महामारीले स्वास्थ्य प्रणालीको लचकता, प्रयोगशाला क्षमता, आपूर्ति व्यवस्थापन, जोखिम सञ्चार र जनस्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापनको वास्तविक परीक्षा लियो । यस वर्षको मनसुनबाट मात्रै करिब ५१ हजार ६ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सबै निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन जिम्मेवारी तोकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल समाचारपत्रका लागि भगवती तिमल्सिनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँगको सम्पादित अंश :

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने विपद् के–के हुन् ?

नेपाल विश्वकै बहुविपद् जोखिमयुक्त मुलुकमध्ये एक हो । भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, आगलागी, चट्याङ, महामारी तथा जलवायु परिवर्तनजन्य स्वास्थ्य संकटले हरेक वर्ष हजारौं नागरिकलाई प्रभावित गरिरहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका तथ्यांकले पनि पछिल्ला वर्षमा बाढी–पहिरो, चट्याङ र आगलागीका घटना बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ ।

आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन कस्ता संरचना आवश्यक पर्छन् ?

नेपालले विगतका अनुभवबाट सिक्दै स्वास्थ्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत बनाउँदै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र (एचईओसी) अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको ‘इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम’को केन्द्रीय समन्वय केन्द्रका रूपमा विकसित भएको छ । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्था तथा विपद् व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सातै प्रदेशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । यी संरचनाले विकेन्द्रिकृत प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् ।

नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य संस्थाले विपद् आउनुअघि कस्तो पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ?

हरेक सार्वजनिक निकायले विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाले अस्पताल पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी सबै कर्मचारीलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्छ । नियमित रूपमा कृत्रिम अभ्यास (ड्रिल) सञ्चालन गर्नुपर्छ । जोखिमको आँकलन गरी पूर्वतयारी गरियो भने विपद्का बेला सहज र गुणस्तरीय आकस्मिक सेवा दिन सकिन्छ । आवश्यक पर्दा वैकल्पिक उपचारस्थल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, अस्पतालबीच सहकार्य तथा सम्झौताको व्यवस्था समेत पूर्वनिर्धारित हुनुपर्छ ।

सरकार, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको तयारी अवस्था अहिले कस्तो छ ?

योजना र नीतिगत तयारी राम्रा छन् । तर, विपद्का बेला सूचना प्रवाह, अभ्यासको अभाव र संवेदनशीलताको कमीले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । तथापि पछिल्ला केही विपद्का घटनामा स्वास्थ्य संस्थाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रतिकार्य गरेका छन् । यसले हाम्रो क्षमता बढ्दै गएको संकेत गर्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम कत्तिको आवश्यक छ ?

अत्यन्त आवश्यक छ । स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक तालिम केन्द्रमार्फत विगत एक दशकदेखि विभिन्न तालिम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रादेशिक तालिम केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य साझेदार संस्थाको सहयोगमा बेसिक इमर्जेन्सी मेडिकल टेक्निसियन, प्राथमिक आकस्मिक उपचार, ट्रमा केयर तथा सामूहिक दुर्घटना व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले एम्बुलेन्स सेवाबाटै जीवनरक्षक उपचार शुरु गर्ने प्रणाली विकास गर्न सहयोग पु¥याएको छ । प्राथमिक उपचारको ज्ञान स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, हरेक नागरिकमा पनि हुनुपर्छ ।

प्रि–हस्पिटल सेवा किन महत्वपूर्ण मानिन्छ ?

विगतमा एम्बुलेन्सलाई बिरामी ओसारपसार गर्ने साधनका रूपमा मात्रै लिइन्थ्यो । अहिले भने बिरामी अस्पताल पुग्नुअघि नै उपचार शुरु गर्ने अवधारणा विकसित हुँदै छ । भविष्यमा प्रभावकारी ‘इमर्जेन्सी मेडिकल डिस्प्याच सेन्टर’ र एकीकृत एम्बुलेन्स डिस्प्याच प्रणाली विकास गर्न सकियो भने कुन बिरामीलाई कहाँ पठाउने, कुन अस्पतालमा शय्या उपलब्ध छ र कहाँ विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छ भन्ने वास्तविक समयको जानकारी प्राप्त हुनेछ । यसले मृत्यु र अपाङ्गता उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ ।

रोग निगरानी प्रणालीमा नेपालको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालले रोग निगरानी प्रणालीमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सञ्चालन गर्दै आएको ‘अर्ली वार्निङ एन्ड रिपोर्टिङ सिस्टम’लाई थप सुदृढ बनाउन अहिले ‘सर्मास’ प्रणाली विस्तार भइरहेको छ । यसले समुदायदेखि संघीय तहसम्मका निकायलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा जोडेर असामान्य स्वास्थ्य घटनाको शीघ्र पहिचान, प्रमाणीकरण र प्रतिकार्यलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । डेंगु, हैजा, स्क्रब टाइफस र जापानी इन्सेफ्लाइटिसजस्ता प्रकोपको प्रारम्भिक नियन्त्रणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

स्थानीय तहको भूमिका के हुनुपर्छ ?

स्थानीय तह नै नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार र पहिलो उद्धारकर्ता हो । संविधानले पनि विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले जोखिम पहिचान, विपद् योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार तथा समुदायस्तरको जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक स्रोत, प्राविधिक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ ।

विपद्पछि संक्रामक रोगको जोखिम कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?

विपद्पछि दूषित पानी, असुरक्षित खाना, लामखुट्टेको वृद्धि, भीडभाडयुक्त बसोबास र मानसिक तनावका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्छ । डेंगु, औंलो, कालाजार, हात्तीपाइले तथा जापानी इन्सेफ्लाइटिसजस्ता रोग जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण बढिरहेका छन् । रोग लागेपछि उपचार गर्नु भन्दा रोग नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि रोग सार्ने कीटको जीवनचक्र, बासस्थान र नियन्त्रणका उपायबारे अनुसन्धान तथा जनचेतना आवश्यक हुन्छ ।

खानेपानी र सरसफाइ व्यवस्थापन स्वास्थ्य सुरक्षासँग कसरी जोडिन्छ ?

विपद्का बेला दूषित पानीले हैंजा, झाडापखाला, टाइफाइड, हेपाटाइटिस, पोलियोजस्ता रोग फैलाउने जोखिम अत्यधिक हुन्छ । पानी उमालेर पिउने, सुरक्षित शौचालय प्रयोग गर्ने, हात धुने बानी बसाल्ने र खाद्य स्वच्छतामा ध्यान दिने हो भने धेरै सरुवा रोगबाट बच्न सकिन्छ । गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइको पहुँच नहुँदा नेपालीहरूमा धेरै रोग फैलिने गरेका छन् ।

अस्पतालको विपद् प्रतिकार्य योजना कत्तिको प्रभावकारी छ ?

अहिले यो प्रणाली स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालसम्म विस्तार भइरहेको छ । देशभरका २५ वटा हब अस्पताल र करिब २ सय वटा स्याटेलाइट अस्पतालमा विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गरिएको छ । एकैपटक धेरै घाइते आउने अवस्था, संक्रामक रोगको प्रकोप वा सामूहिक दुर्घटनाको अवस्था व्यवस्थापन गर्न अस्पतालहरूले ट्रायाज, समन्वय र सिमुलेसन अभ्यास गरिरहेका छन् ।

विपद्का बेला स्वास्थ्य सेवाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हुन्छ ?

आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता कायम राख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अस्पताल स्वयं प्रभावित हुन सक्छन्, सडक र सञ्चार अवरुद्ध हुन सक्छ, औषधि तथा अक्सिजन आपूर्ति रोकिन सक्छ र स्वास्थ्यकर्मी स्वयं प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले अहिले समुदायदेखि प्रि–हस्पिटल, अस्पताल र पोस्ट–हस्पिटल सेवासम्मलाई समेटेर तयारी गर्न थालिएको छ ।

जोखिमयुक्त समूहका लागि विशेष तयारी कसरी गरिनुपर्छ ?

गर्भवती महिला, सुत्केरी, नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति विपद्का बेला बढी जोखिममा हुन्छन् । सुरक्षित प्रसूति सेवा, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात सेवा, परिवार नियोजन, खोप र पोषण कार्यक्रम अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन । नर्सिङ जनशक्ति स्वास्थ्य प्रतिकार्यको मेरुदण्ड भएकाले विपद् नर्सिङ, संक्रमण नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य तथा आकस्मिक सेवासम्बन्धी क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्छ ।

मानसिक स्वास्थ्यमा विपद्ले कस्तो असर पार्छ ?

विपद्पछि डिप्रेसन, चिन्ता, पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर लगायत मानसिक समस्या बढ्ने गर्छन् । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगलाई विपद् व्यवस्थापनको अभिन्न अंगका रूपमा लिनुपर्छ ।

औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?

आकस्मिक स्वास्थ्य सामग्रीको पूर्वभण्डारण गर्ने अभ्यास विस्तार भइरहेको छ । ट्रमा किट, आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्री, हैंजा नियन्त्रण सामग्री तथा शल्यक्रिया सामग्री रणनीतिक स्थानमा राखिएका छन् । हब अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र विभिन्न रणनीतिक भण्डारण केन्द्रमा आकस्मिक सामग्री राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि विपद् गोदाम स्थापना गर्न थालेका छन् ।

सूचना तथा सञ्चारको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुन्छ ?

सही सूचना सही समयमा नागरिकसम्म पुग्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । जोखिम सञ्चार र सामुदायिक सहभागिताले अफवाह नियन्त्रण, जनचेतना अभिवृद्धि र व्यवहार परिवर्तनमा सहयोग पु¥याउँछ । कोभिड–१९ महामारीले सूचना व्यवस्थापनको महत्व अझ स्पष्ट पारेको थियो ।

विगतका विपद्बाट नेपालले के सिक्यो ?

गोरखा भूकम्प, कोभिड–१९, जाजरकोट भूकम्प, बाढी–पहिरो र डेंगु महामारीले हामीलाई धेरै सिकाएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र अब उपचारमा मात्र सीमित छैन । तयारी, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, रोग निगरानी, प्रि–हस्पिटल सेवा, मानसिक स्वास्थ्य र समुदायमा आधारित प्रतिकार्यलाई एकीकृत रूपमा हेर्न थालेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन के आवश्यक छ ?

अझै धेरै चुनौती बाँकी छन् । सबै अस्पताल सुरक्षित छैनन्, सबै एम्बुलेन्स जीवनरक्षक उपकरणयुक्त छैनन्, एकीकृत डिस्प्याच प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन र स्थानीय तहको क्षमता समान छैन । त्यसैले सुरक्षित अस्पताल अभियान, जलवायुमैत्री स्वास्थ्य प्रणाली, डिजिटल रोग निगरानी, आपत्कालीन स्वास्थ्य टोली, एम्बुलेन्स सञ्जाल, स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रको सुदृढीकरण तथा समुदाय–आधारित तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

आफ्नो कार्यकालमा विपद्को तयारी के–के गर्नुभयो ?

मेरो छोटो कार्यकालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै कुनै गुनासो आउन नदिई कार्यसम्पादन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरें । जाजरकोट भूकम्पदेखि जेन–जी आन्दोलनसम्मका विभिन्न विपद् तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूमा पनि उत्कृष्ट समन्वय र व्यवस्थापन गर्दै काम गरें । साथै, यस अवधिमा सम्बन्धित कानुनी संरचना, निर्देशिका, कार्यविधि लगायत करिब १५ वटा नीतिगत दस्तावेजहरू स्वीकृत गराउन सफल भएँ ।

अन्त्यमा, विशेष केही भन्नु छ कि ?

विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित राख्न हुँदैन । यो जीवन रक्षा गर्ने रणनीतिक प्रणाली हो । संघीय सरकारले नीति र स्रोत सुनिश्चित गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय र कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने तथा स्थानीय तहले समुदायस्तरमा सचेतना र तयारीलाई मजबुत बनाउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । विद्यालय, टोल विकास संस्था, आमा समूह, नागरिक समाज र समुदाय यस अभियानका वास्तविक साझेदार हुन् । विपद् रोक्न सकिँदैन, तर तयारी, समन्वय र लचक स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत त्यसबाट हुने स्वास्थ्य क्षतिलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन भने अवश्य सकिन्छ ।