ओलीमाथि राजनीतिक निशाना, प्रतिशोधात्मक राजनीतिको जग निर्माण

नेपालको संविधान, आधुनिक न्याय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यासले स्थापित गरेको एउटा आधारभूत मान्यता हो-‘कुनै व्यक्तिलाई उसले कार्य गरेको समयमा अस्तित्वमै नभएको कानुनका आधारमा पछि गएर सजाय दिन पाइँदैन ।’ यसलाई कानुनको भाषामा ‘भूतप्रभावी कानुनविरुद्धको सिद्धान्त’ भनिन्छ । यही सिद्धान्तलाई आधुनिक लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मेरुदण्ड मानिन्छ ।

तर विडम्बना, नेपालमै मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यही सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएका विध्वंसात्मक घटनाको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायतलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।