सुशासन र समुन्नतिबाट स्थायित्व

नेपाली नागरिकको सङ्घर्षबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट २४० वर्षदेखि सत्तासीन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको हो ।

व्यवस्था प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरेका नागरिक अगुवा, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ एवं जेनजी अभियन्ता अबको यात्रा आर्थिक विकास र सुशासन हुनुपर्ने बताउँछन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थाले नागरिकलाई सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरू अब समुन्नतिका लागि सुशासनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थायित्वतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री एवं प्राडा कुसुम शाक्य, नागरिक अगुवा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, जेनजी अभियन्ता अन्सुदा पौडेल र पूर्वराजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले गोरखापत्रसँग प्रतिक्रिया दिँदै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासले मात्रै गणतन्त्र सुदृढ हुने बताउनुभयो । प्राडा शाक्यले देशमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य सर्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतका राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनपछि पनि नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको आर्थिक रूपान्तरण हुन नसकेकाले निराशा बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले २००७ को क्रान्तिदेखि जेनजी जनआन्दोलनसम्ममा धेरै राजनीतिक परिवर्तन देख्यौँ÷भोग्यौँ । तर राजनीतिक क्रान्तिपछि हुने भनिएको आर्थिक क्रान्ति र विकासका मुद्दा सम्बोधन भएनन् । त्यसैले सरकार परिवर्तनको अस्थिर चक्रबाट देशले मुक्ति पाएको छ । अब गणतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ गर्न आर्थिक क्रान्ति र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य लक्ष्य बनाउनु पर्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धि संविधान भएको र पछिल्ला राजनीतिक उतारचढावबिच संविधानको रक्षा हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिएकाले अब व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रीकरण प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध छ । र अझै पनि व्यक्तिको सोच र चिन्तन हाबी भइरहेको छ । त्यसैले संसद्लाई जनताका आवाज मुखरित हुने मञ्च बनाउनु पर्छ । र, नागरिकका मुद्दा सम्बोधन हुनु पर्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेतृत्वले आफूलाई ‘नयाँ राजा’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैली त्याग्नुपर्ने, संसद्लाई गणतन्त्रको वास्तविक बहस र चिन्तन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सबै गणतन्त्रवादी शक्ति न्यूनतम राष्ट्रिय हितमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । गणतन्त्रलाई केवल राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र सीमित नगरी जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने माध्यम बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, “सत्ता वा बाहिर रहँदा पनि संविधान र कानुनी सर्वोच्चताप्रति सबै दल प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । गणतन्त्र बलियो बनाउनका लागि राजनीतिक दलले आफ्ना कमजोरी सुधार्दै जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।”

जेनजी अभियन्ता पौडेलले गणतन्त्र व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि पात्र र प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । गणतन्त्रले नागरिकलाई आफ्ना शासक आफैँ छान्ने र आफ्नो भाग्यको फैसला आफैँ गर्ने अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा समावेशिता र सहभागिताको ढोका खुलेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले शक्ति एउटै केन्द्रमा सीमित थियो तर गणतन्त्रले सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित र आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई मूलधारमा ल्याएको छ । यो यस व्यवस्थाको ठुलो उपलब्धि हो ।”

पूर्वराजदूत डा. विश्वकर्माले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा मात्र नभई नागरिक स्तरबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा उठेको आन्दोलनको प्रतिफल भएको बताउनुभयो । उहाँले गणतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्ष स्मरण गर्दै यसको सुदृढीकरणका पक्षमा दृढ सङ्कल्पित भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । तत्कालीन सत्ताले नागरिक हक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेका कारण जनआन्दोलन भएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलले गणतन्त्रमा जाने औपचारिक निर्णय गर्नुभन्दा पहिल्यै नागरिकले सडकबाट गणतन्त्र जिन्दावाद भनेर नारा लगाइसकेका थिए । त्यसैको जगमा गणतन्त्र प्राप्तिपछि सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायको अधिकार स्थापित भएको हो ।”