क्यासिनो विवादमा संवैधानिक इजलासको सन्तुलित फैसला, २ अर्बमाथिको बक्यौता उठाउन बाटो खुल्यो

गएको एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चलेको क्यासिनो विवादमा सर्वोच्च अदालतले सन्तुलित फैसला गरेको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासले यो विवाद टुंग्याएसँगै सरकारलाई दुई अर्बभन्दा बढीको बक्यौता उठाउन पनि बाटो खुलेको छ । साथै नयाँ नियमावलीअनुसार चल्न नमानेका क्यासिनोलाई सरकारले तोकेको विधि र मापदण्डमा चल्न पनि अब बाध्यता भएको छ ।

कुनै न कुनै विवाद झिकी राज्यलाई दिनुपर्ने रोयल्टी र नवीकरण शुल्कबिना नै १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेका क्यासिनोहरु अब कि त बन्द हुनुपर्नेछ कि त राज्यले तोकेको विधि र मापदण्डमा रहेर सञ्चालन हुनुपर्नेछ । यस्तै राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर राजस्व एवं रोयल्टी पनि जसका नाममा लाइसेन्स छ र जुन अवधिसम्म जसले लाइसेन्स ओगटेको थियो, त्यस अवधिको उसैले तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चको यस निर्णयले अब होटल र क्यासिनोमध्ये कसले बक्यौता तिर्ने भन्ने विवादको पनि छिनोफानो भएको छ ।