गणतन्त्रको संस्थागत विकास

नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै समानता र भ्रातृत्व स्थापित गरी समुन्नत समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको महत्वपूर्ण दिनका रूपमा जेठ १५ लाई लिइन्छ । जनताको सर्वोच्चता स्थापित भएकोे दिनका रूपमा स्मरण गर्दै नेपाल सरकारको आह्वानमा बर्सेनि गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ । संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

धेरै सहिदको बलिदान र नेपालमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै गणतन्त्र स्थापना भएकाले यो आमनेपालीको राष्ट्रिय पर्व पनि हो । गणतन्त्र घोषणा भएको १८ वर्षभित्र नेपालले विभिन्न उतारचढाव बेहोर्नु प¥यो । सुशासन, मानव अधिकार, विकासनिर्माणका कार्यले भने अझै मूर्तरूप लिन सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका सहमति अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । देशमा व्याप्त शिक्षित बेरोजगार, महँगी र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । दिनहुँ सयौँको सङ्ख्यामा शिक्षित बेरोजगार बिदेसिने गरेका छन् ।

यस अवधिमा देशभित्र थुप्रै राजनीतिक उतारचढाव भइरहेकाले मुलुकले विकासमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । स्थिर सरकारको अभावमा देशमा विकासनिर्माण, स्थायित्व र शान्ति स्थापना भएन । सत्ता र स्वार्थका लागि सरकार गठबन्धनमा भर पर्ने र सङ्घीयता अनुरूप राज्य सञ्चालन हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय बन्न पुग्यो । जे भए पनि गणतन्त्र स्थापनापश्चात् मुलुकले सही गन्तव्य लिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासनिर्माणका साथसाथै विसं २०७२ असोज ३ गते जारी ‘नेपालको संविधान’ लाई शिरोपर गर्दै सङ्घीयताको भावना र मर्मबमोजिम तिनै तहको सरकार सञ्चालन भई आमनागरिकलाई सार्वभौम र आफ्नो हक अधिकार छिटोछरितो रूपमा प्राप्त गर्न, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न, सूचना र प्रविधिको विकास, स्थानीय तहकै सरकारबाट हुन थालेपछि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यतासमेत हटेको छ । त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप विस्तार गरी छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ ।

विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गते नवयुवा (जेन्जी) आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । त्यही आन्दोलनको जगमा प्रतिनिधि सभा विघटन भई विसं २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले देशको बागडोर समालेको छ ।

नयाँ सोच र विचारका साथ रास्वपा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक पाइला चाल्दै अघि बढिरहेको छ । नेपाली नागरिकले सरकारलाई साथ दिँदै विगतमा भएका कमीकमजोरी हटाई राष्ट्रलाई समृद्धि र विकासमा अगाडि बढाउन प्रेरित गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगार अन्त्यका लागि सरकार अघि बढ्न अपिलसमेत गरिरहेका छन् । नेपाललाई अझ विकसित, सुदृढ एकता, दिगो शान्ति र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई परिपक्व बनाउन गणतन्त्र दिवसको महत्वपूर्ण स्थान छ । नेपालको मुहार फेर्न, मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढाउन सहिदको बलिदानीको कदर गर्दै यो दिवस मनाउनु सान्दर्भिक छ ।

देशलाई सही दिशातर्फ अघि बढाउन, हत्या, हिंसा अन्त्य गर्दै सार्वभौम नागरिकका रूपमा विश्वसामु शिर उँचो पार्ने काम गणतन्त्रले नै गरेको हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न नेपालले धेरै वर्ष कुर्नु प¥यो, देश बर्बादी र हिंसातर्फ गइरहेको बेला राजनीतिक दलले अपनाएको संयम, एकता, संवाद, सहकार्यकै प्रतिफल हो– गणतन्त्र । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि नेपाल र नेपालीको मुहार फेर्नका लागि लड्नुहुने वीर सहिदप्रति कृतज्ञ हुनै पर्छ । मुलुक समृद्धि र विकासतर्फ अग्रसर भइरहेको अवस्थामा गणतन्त्र दिवसको महत्व झनै बढेर गएको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापश्चात् नेपालमा धेरै सरकार गठन भए । नागरिकले विकास र समृद्धिको ठुलो अपेक्षा पनि गरे । नेपालको संविधानको भावना र मर्म अनुरूप देश सञ्चालन हुन सकेन । सङ्घीयताको भावनाविपरीत दलहरूले केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरिरहने परिपाटीको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन ।

बहुमत र अल्पमतका आधार र गठबन्धनमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालन हुने र कतिखेर समीकरण परिवर्तन हुने हो, सोका कारणसमेत नेपालले विकास गर्न सकिरहेको छैन । आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार हुँदासमेत विरोध गर्ने परिपाटीले राजनीतिक दलभित्र गुटबन्दी रहेको स्पष्ट पारिदिएको छ । यस्ता क्रियाकलाप अहिले प्रदेश सरकारमा पनि देखिइरहेको छ । ससाना विषयलाई लिएर अहिले पनि संसद्मा विपक्षीले विरोध गरी सार्वभौम संसद् चल्न नदिनु जनतामाथिको अन्याय हो । राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नकै लागि गरिने विरोध कार्यक्रमको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र संसद्प्रति जिम्मेवार बन्दै अघि बढ्नु पर्छ । विगतमा भएका ऐतिहासिक नजिर हेर्दै आवश्यकता र कानुनबमोजिम अघि बढ्नु उसको दायित्व हो । प्रधानमन्त्रीकै कारण सरकार र पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्नु पनि हुँदैन ।

विरोधका नाममा व्यक्तिको सम्पत्ति, जिउज्यान जाने गरी गरिने कुनै पनि कार्यक्रम, तोडफोड र बन्द जस्ता कार्यको अन्त्य गर्नु पर्छ । धर्म, संस्कृति र परम्पराका नाममा विभिन्न आवरणमा गरिने राजनीतिलाई रोक्नु पर्छ । सरकारबाट आमनागरिकले परिवर्तनको आशा राखेका हुन्छन् । समाजमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति हटाउँदै सक्षम, सबल र उत्कृष्ट मुलुक बनाउन सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले जनचाहना अनुरूप विकासनिर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिई अघि बढ्नु पर्छ । जनताप्रति सकारात्मक सन्देश छर्न सरकारले नागरिकको चाहना र आवश्यकता अनुरूप कार्य गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।

सरकारले जनतालाई नै केन्द्रमा राखेर उनीहरूकै इच्छा र चाहना अनुरूप काम गरिरहेको प्रस्टै छ । सरकार देशमा शान्ति, अमनचयन, स्थायित्व, विकास, परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुधार गर्दै अघि बढेकै छ । जनताबाट लेखिएको संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । गणतन्त्र नागरिकका लागि नागरिकद्वारा नागरिकबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था भएकाले नेपाल सरकारले नागरिकका पक्षमा काम गर्नु पर्छ, कुनै हालतमा पनि दमन, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन ।

सहिदको त्याग, तपस्या र बलिदानीले गर्दा नै मुलुकको सम्पूर्ण नागरिक समान हुने अवसर पाएको अवसरलाई हामीले भुल्नुहुँदैन । सरकार, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले समेत गणतन्त्रको महत्व र भाव बुझी अघि बढेको खण्डमा मुलुकमा व्याप्त रहेको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सकिन्छ तर तिनको व्यवहारमा पुरानै शैली हाबी भएमा जनताले तिनलाई कदापि माफी दिने छैनन् ।

देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि विकासनिर्माणले तीव्रता पाउनुपर्ने अवस्थामा उल्लेख्य प्रगति अहिलेसम्म पनि भएको देखिँदैन । देशमा सुशासन कायम गरी नागरिकलाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपाल सरकारको हालै घोषणा गरेको नीति र कार्यक्रम अनुसार जनआकाङ्क्षाबमोजिम बजेटका कार्यक्रमलाई समेटेर नै बजेट आउनु पर्छ ।

अब सबै दलले सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दै देशमा समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढाउन पहल गर्नु पर्छ । देशमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी अन्त्यका लागि सबै दल एकत्रित हुनै पर्छ । दलहरूप्रति अहिले देखा परेको अविश्वास अन्त्यका लागि उनीहरूबिच एकता, संवाद र सहकार्य हुनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा सबै मिलेर गणतन्त्रलाई मलजल गर्नु आवश्यक छ । सरकारले गरेका सबै कार्य ठिक नहुन सक्छन्, नागरिकका पक्षमा हुँदैनन् भने तिनको विरोध पनि गर्नु पर्छ तर त्यो शालीन हुनु पर्छ ? आफू सरकारमा हुँदा जे गर्दा पनि हुने अनि अरू दल सरकारमा गई विकास र समृद्धिको विषय उठाउँदा टाउको दुख्ने बानीको अन्त्य हुनु पर्छ ।