गणतान्त्रिक प्रणालीको मर्म

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आजको दिनलाई गौरवशाली र युगान्तकारी मानिन्छ । विसं २०६५ जेठ १५ गते जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाको ऐतिहासिक बैठकले सताब्दिऔँ लामो राजतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनास्वरूप आज देशभर १९ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ । आमनेपाली नागरिकका छोराछोरी मुलुकको सर्वोच्च पद ‘राष्ट्रप्रमुख’ बन्न पाउने र आफ्नो भाग्यको फैसला आफैँ गर्ने यस्तो व्यवस्था ल्याउन हजारौँ वीर सपुतले रगतपसिना बगाए । नेपालमा २००७ सालदेखि उठाइँदै आएको ‘गणतन्त्र’ को आवाज र सपना साकार भएको यो दिन महत्वपूर्ण छ । आजको दिन ती तमाम ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने र उनीहरूको सपनाको मूल्याङ्कन गर्ने विशेष अवसर पनि हो । गणतन्त्र केवल एउटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन मात्र होइन; यो नेपाली समाजको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणको महाअभियान पनि हो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनासँगै आमनेपाली ‘रैती’ बाट ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिक’ बनेका हुन् । समावेशी लोकतन्त्र, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र उत्पीडित वर्गको राज्यका मूल संरचनामा पहुँच सुनिश्चित हुनु यो व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष हुन् ।

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको सात वर्षपछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनाएर यसलाई लिपिबद्ध गरिएको छ । यसैबाट मुलुकमा सङ्घीयताको जग बस्यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार बने । स्थानीय तहसम्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण भयो । सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित र मधेशी समुदायको राज्यका नीतिनिर्माण तहमा सम्मानजनक उपस्थिति गणतन्त्रकै जगमा सम्भव भयो । आमनागरिकका धेरै अधिकार संविधानमा समावेश भए । आमनागरिकले राजनीतिक अधिकार पाए पनि आर्थिक अवस्थामा भने सोचे अनुरूप बदलाब आउन सकेन । मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी, अवसर र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज भएन । यसले आमनागरिक तहमा असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा भएको छ । यो आजको मुख्य चुनौती हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र अन्त्य गर्दै सुशासन, चुस्त सेवा प्रवाह र आर्थिक समृद्धि अनिवार्य सर्त हुन् । पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्तीले आमनागरिकमा छाएको निराशा र असन्तुष्टिको स्वरलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन । रोजगारीको खोजीमा लाखौँ युवा बिदेसिन बाध्य भए । हाम्रो आर्थिक मोडेल र राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठे । अब यो व्यवस्था संस्थागत गर्न राज्यका तिनै तहका सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कृषिमा आधुनिकीकरण र स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न ढिला गर्नु हुन्न । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दरता भनेकै राज्यको कमजोरीप्रति आमनागरिकले प्रश्न गर्न पाउने र राज्यले आत्मसमीक्षा गरी सुधारिने अवसर हो ।

अबको यात्रा राजनीतिक नारामा होइन, हरेक नागरिकको भान्सा र जीवनस्तरसँग जोड्नु पर्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मौलिक हक व्यवहारमा प्रत्याभूति हुने गरी आमनागरिकको वास्तविक जीवनमा उतार्ने मुख्य लक्ष्य हुनु पर्छ । सरकार र राजनीतिक दलले राष्ट्र र नागरिकको सर्वोपरि हित, विकास, सुशासन र शान्तिसहितको सेवालाई केन्द्रमा राख्नु पर्छ । व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदैन; यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूको नियत र कार्यशैलीले यसको भविष्य निर्धारण गर्छ । गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चताको पालना अपरिहार्य हुन्छ । राज्यका हरेक अवयव बलिया र पारदर्शी हुनु पर्छ । इतिहासको यो मोडमा उभिएर भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै विधिको शासन स्थापना गर्न र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सबैले हातेमालो गर्नु पर्छ । वर्तमान सरकार नवयुवा (जेनजी) पुस्ताले गत वर्ष गरेको आन्दोलनको जगमा खडा भएको एउटै दलको शक्तिशाली सरकार हो । यो सरकारसँग आमनेपाली नागरिकले ठुलो अपेक्षा गरेका छन् । भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त लोककल्याणकारी चुस्त र छरितो सरकार आजको आवश्यकता हो । आज आमनागरिकले भाषणमा होइन काममा नतिजा खोजेका छन् । बिदेसिएका नेपालीलाई स्वदेशमै फर्केर काम गर्ने अवसर र स्वदेशमै रहेको जनशक्ति पलायन हुन नदिन प्याकेजमै आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम समाजले खोजेको छ । सुशासन र आर्थिक समृद्धिबिना आमनागरिकको अनुहारमा खुसी ल्याउन सकिँदैन । आमनागरिकको खुसी र सन्तुष्टिमा मात्रै गणतान्त्रिक शासनव्यवस्था फस्टाउँछ । गणतन्त्र दिवसको यस ऐतिहासिक अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना !