गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ गणतन्त्र

राजतन्त्रात्मक व्यवस्था बदलेर सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको १९ औँ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा शुक्रबार गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा सरोकारवालाहरू गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ गणतन्त्रबाहेक अन्य हुन नसक्ने बताउँछन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे गणतन्त्रभन्दा सुन्दर व्यवस्था नहुने भएकाले यसको सुदृढीकरण र जनस्तरसम्म परिवर्तनको आभास दिलाउनुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहन्छ, “जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याई नेपाललाई सबल, आत्मनिर्भर तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रसहितको विकसित राष्ट्रका रूपमा अघि बढाउनु गणतन्त्रको वास्तविक कार्यभार हो ।”

प्रदेश सरकारबाट जनअपेक्षाबमोजिमका काम गर्ने प्रयास भएको जनाउँदै उहाँ विकास, नीति, सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वासलाई सुदृढ गर्दै नागरिकले देख्ने, सुन्ने र महसुस गर्ने गरी काम गर्न लागिपरेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कुसुम बुढा पुन गणतन्त्रले दिएका उपलब्धि जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा लैजान सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “सङ्घीय गणतन्त्रले धेरै अधिकार र ऐतिहासिक परिवर्तन गरेको छ, त्यसलाई जनतासम्म लैजानु पर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सुधार गर्नुपर्ने पक्षमाथि छलफल गरी सुधार्न जरुरी छ । सुशासन, पारदर्शिता र अहिलेका चुनौती सामना गर्न जरुरी छ ।” बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउँदै नागरिकलाई सहज सेवा दिई परिवर्तनको आभास गराउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “लोकतन्त्रमा अहिले नैतिकताको खडेरी छ, सुशासन, पारदर्शितासँगै नैतिकतालाई पनि लैजान जरुरी छ । यसले गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्छ ।”

गाउँपालिका महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज ओझा पनि अध्यक्ष थापाको भनाइमा सहमत हुनुहुन्छ । कास्कीको रूपा गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओझा संविधानको मर्म आत्मसात् गर्दै स्थानीय सरकारमार्फत जनताका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने विचार राख्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आन्दोलन र संविधानको मर्म अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु पर्छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने काम स्थानीय सरकारलाई बलियो नबनाई सम्भव छैन ।”

संविधान जारी भएको एक दशक पुगेको छ । एक दशकको अभ्यासपछि अहिले संविधान संशोधनको गृहकार्यमा सरकार छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र सामाजिक अगुवा पनि संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नागरिक समाज मुस्ताङ अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थकाली भन्नुहुन्छ, “अहिलेको संविधान दस्ताबेज हो । यसलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्दै जनताको अपेक्षा पूरा गर्न जरुरी छ ।” उहाँ संविधानका केही पक्ष संशोधन गर्नु उचित हुने बताउनुहुन्छ ।

देशको निजी क्षेत्र पनि अहिलेको सरकारबाट निकै आशावादी छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुधार गर्दै जनतको अपेक्षा पूरा गर्ने र समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की सिंहदरबारको अधिकार साँच्चिकै घर घरमा आइपुगेको आभास दिलाउनुपर्ने विचार राख्नुहुन्छ । “गणतन्त्र भनेको आमनागरिकले अपनत्व लिने खालको हुनु पर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मात्र गणतन्त्र फल्ने, फुल्ने वातावरण बन्छ । रोजगारी वृद्धि, समृद्धि हासिल हुन सक्छ ।”संविधान संशोधनको बहस भइरहँदा युवापुस्ताको सरोकार भने रोजगारीमा छ ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका निवासी सरस्वती पाठक उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि युवा विदेश पठाएर समृद्धिको एजेन्डा कार्यान्वयन नहुने बताउनुहुन्छ । पाठकले भन्नुभयो, “देशले लगानी गरी योग्य बनाएका युवा विदेश पठाएर समृद्धि सम्भव छैन । नेपालमै भविष्य खोज्ने अवस्था सिर्जना हुनु पर्छ ।”