जुम्लाका क्रसर उद्योगले टेरेनन् सरकारी मापदण्ड

२०७९ साल असारमा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको पाँचौँ जिल्ला सभाले जथाभावी भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन नियन्त्रण गर्न तत्काल अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मअनुसार प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसपछि गत असार २० गते सम्पन्न आठौँ जिल्ला सभाले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलनलाई कानुनी प्रक्रियाभित्र ल्याउने निर्णय गर्यो। तर निर्णयहरू कार्यान्वयनभन्दा बढी औपचारिकतामा सीमित भए।

जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनलाई नै चुनौती दिँदै अवैध उत्खनन र प्रशोधनलाई निरन्तरता दिएका छन्। जिल्ला समन्वय प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार जुम्लामा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन मात्रै अवैध छैन, प्रशोधन गर्ने अधिकांश क्रसर उद्योगसमेत कानुनी दायराबाहिर सञ्चालन भइरहेका छन्। 'अनुगमन गर्दा कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेको पाइएन,' उनले भने।