सम्बन्धविच्छेदको कानुन परिमार्जन प्रस्ताव

सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दायर भई मेलमिलाप हुन नसकेमा एक वर्षपछि सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा जानुपर्ने कानुन परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ । सम्बन्धविच्छेदको प्रावधानमा महिला र पुरुषलाई समान हक प्रत्याभूत गर्ने भन्दै मुलुकी देवानीसंहिता ऐनको व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । विधायनसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ६ को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मसौदा विधेयक सार्वजनिकसमेत गरेको छ । मन्त्रालयले संहितासँगै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन प्रस्ताव पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले मूल ऐनको दफा ९६ मा रहेको सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी पति वा पत्नी वा दुवैले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै मूल ऐनको दफा ९८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउँदै एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार मुद्दा दर्ता भई मिलापत्रसमेत हुन नसके एक वर्षपछि सम्बन्धविच्छेद गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।