मूल्य समायोजन मागलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं : निर्माण क्षेत्रमा मूल्य समायोजनको मागलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशको निर्माण उद्योग इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्।

युद्धअघि प्रतिलिटर १ सय ३९ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २ सय २५ र प्रतिकेजी ७५ रहेको बिटुमिनको मूल्य १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसका साथै मट्टीतेल, ढुवानी खर्च र श्रमिक लागतमा समेत अस्वभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भइसकेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ मा मूल्यवृद्धि अनुसार अनिवार्य मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए तापनि सरकारले सो बमोजिम सम्बोधन नगर्दा देशभरका विकास आयोजना र निर्माण कार्यहरू ठप्प हुने स्थितिमा पुगेका छन्।