चालु पुँजी कर्जा साठी प्रतिशत बनाउन माग

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न उद्योगको प्रकृति र नगद प्रवाहका आधारमा चालु पुँजीकर्जा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म पाउने स्थायी व्यवस्थाको माग उद्योगीले गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीले छुट्टाछुट्टै लिखित सुझाव दिँदै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई समयानुकूल सुधार गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी, नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशी, मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङले अलग अलग लिखित सुझाव पठाएका हुन् । यी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेमार्फत मौद्रिक नीतिका सुझाव पठाएका हुन् ।

सुझावमा उद्योग व्यवसायको अस्थिर ‘टर्नओभर’ लाई ध्यानमा राखेर चालु पुँजी कर्जाको नवीकरण गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले बैङ्कले लचकता अपनाएर लगानीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय भने दोहो¥याएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीले उद्योग र व्यापारको प्रक्रियागत रूपमै भिन्नता रहेकाले नीतिगत व्यवस्थामा समेत भिन्नता हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महासङ्घका उपाध्यक्ष रविन दाहालले हस्तान्तरण गर्नुभएको सुझावपत्रमा उत्पादन गर्ने उद्योग र उत्पादन भएको वस्तुको व्यापार गर्ने व्यापारीलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ । सुझावपत्रमा भनिएको छ, “उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोटेक्टिभ डिस्क्रिमिनिसनको व्यवस्था गरेर बैङ्कले लिने जोखिम प्रिमियमलाई सहुलियतपूर्ण बनाउनु पर्छ ।”

महासङ्घको सुझावमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रिस्क प्रिमियम ०.५ प्रतिशत तोकिनुपर्ने उल्लेख छ । महासङ्घले रिस्क प्रिमियमको अधिकतम सीमासमेत तोक्न सुझाव राखेको छ । जसमा कार्यशील पुँजीगत ऋण र बिक्रीको अनुपात हरेक उद्योगपिच्छे फरक हुनुपर्ने माग गरिएको छ । अहिले यसको अनुपात १.२५ रहेकोमा १.२ प्रतिशत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी उद्योग सङ्गठन मोरङले निजी क्षेत्रकोे आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्रको पुनर्जागरण गर्नुपर्ने सुझाव राखेको छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ ।

सङ्गठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको हस्ताक्षरित सुझावपत्रमा उत्पादन लागत घटाउन मौद्रिक नीतिको भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको बताइएको छ । मौद्रिक नीति मुद्रा व्यवस्थापन मात्रै नभई आर्थिक पुनर्जागरणको माध्यम बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले स्थायी सरकार भएका बेला विगतमा त्रस्त रहेका उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढ्नुपर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लिखित सुझावमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दै गएको कुरा उल्लेख गरेको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक मन्दी, व्यावसायिक नगद प्रवाहमा भएको क्षयीकरण र घट्दो ऋण भुक्तानीले खराब कर्जा बढेको उहाँको भनाइ छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले बैङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलता र बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । जुन नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण उत्पन्न परिस्थिति भनिएको छ ।

सङ्घले बुझाएको सुझावपत्रमा राष्ट्र बैङ्कको त्रैमासिक समीक्षाको लचकतालाई पूर्णता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा आन्तरिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घले दिएको सुझावपत्रमा अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राको खरिददर र बिक्रीदरको अन्तर भारतीय मुद्रासरह बढीमा नेपाली १५ पैसा सरह कायम गर्नुपर्ने सुझावसमेत छ । खरिद–बिक्री दरको अन्तर घटाउँदा स्वदेशी उद्योगको लागत खर्च घट्ने जिकिरसमेत सुझावमा गरिएको छ ।