बलियो प्रदेश सरकार सर्त

विसं २०८१ साउनमा सङ्घीय सरकारको समीकरण बदलिएपछि मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र लोसपाका लागि ‘इन्ट्री’ खुल्यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको सरकारमा जनमत पार्टीका दुई, एमालेका चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री, कांग्रेसका चार मन्त्री तथा लोसपाका एक मन्त्रीसहित १४ जना मन्त्री भए । मौखिक सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले लोसपाबाट एक राज्यमन्त्री थपे । लोसपालाई राज्यमन्त्री दिएपछि कांग्रेसले दुई राज्यमन्त्री माग्यो । कांग्रेसलाई दुई राज्यमन्त्री दिने भएपछि एमालेले थप एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राख्यो । यसरी सरकारलाई समर्थन गरेको सबै दललाई चित्त बुझाउँदै जाँदा मन्त्रीपरिषद् जम्बो भयो । प्रदेश सरकार प्रभावकारी नभएको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला मधेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालयमा आठ राज्यमन्त्री थपेर जम्बो मन्त्रीपरिषद् बनाउँदा त्यसले आलोचनालाई थप बल दियो जबकि झन्डा हल्लाउँदै गाडी कुदाउनेबाहेक राज्यमन्त्रीको उल्लेख्य भूमिका छैन ।

‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने छ ।’ नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) को यस्तो व्यवस्थाको छिद्रमा टेकेर प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाई आफूखुसी मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै आएका छन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउने हो भने १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा थप एक जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो । जुन सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्कै हाराहारीमा हुन आउँछ । मन्त्रीपरिषद्को गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।