बलियो प्रदेश सरकार सर्त

विसं २०८१ साउनमा सङ्घीय सरकारको समीकरण बदलिएपछि मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र लोसपाका लागि ‘इन्ट्री’ खुल्यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको सरकारमा जनमत पार्टीका दुई, एमालेका चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री, कांग्रेसका चार मन्त्री तथा लोसपाका एक मन्त्रीसहित १४ जना मन्त्री भए । मौखिक सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले लोसपाबाट एक राज्यमन्त्री थपे । लोसपालाई राज्यमन्त्री दिएपछि कांग्रेसले दुई राज्यमन्त्री माग्यो । कांग्रेसलाई दुई राज्यमन्त्री दिने भएपछि एमालेले थप एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राख्यो । यसरी सरकारलाई समर्थन गरेको सबै दललाई चित्त बुझाउँदै जाँदा मन्त्रीपरिषद् जम्बो भयो । प्रदेश सरकार प्रभावकारी नभएको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला मधेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालयमा आठ राज्यमन्त्री थपेर जम्बो मन्त्रीपरिषद् बनाउँदा त्यसले आलोचनालाई थप बल दियो जबकि झन्डा हल्लाउँदै गाडी कुदाउनेबाहेक राज्यमन्त्रीको उल्लेख्य भूमिका छैन ।

‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने छ ।’ नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) को यस्तो व्यवस्थाको छिद्रमा टेकेर प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाई आफूखुसी मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै आएका छन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउने हो भने १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा थप एक जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो । जुन सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्कै हाराहारीमा हुन आउँछ । मन्त्रीपरिषद्को गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख गरिएको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी भन्ने ‘स्पेस’ को लाभ उठाउँदै दलले आफूखुसी मन्त्री थपेका हुन् । कोशी र बागमतीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ देखि १४ सम्म पु¥याइएको थियो । बाँकी प्रदेशले पनि गठबन्धनका दललाई भाग पु¥याउन मन्त्रालय फुटाउने काम रोकिएको छैन । हाल कोशीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १० मन्त्रालय र १२ मन्त्री र मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री छन् । यसै गरी बागमतीमा १४, गण्डकीमा आठ, लुम्बिनीमा १२, कर्णालीमा आठ र सुदूरपश्चिममा नौ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् छ । मधेश, बागमती, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा छ भने कोशी, कर्णाली र लुम्बिनी एमालेको नेतृत्वमा । लुम्बिनी प्रदेशले चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आउँदो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने जनाएको छ ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या थपिएसँगै प्रदेशमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन्छ । प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् कति खर्चिलो हुन पुगेको छ भन्ने थाहा पाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनबाटै प्रस्ट हुन्छ । प्रदेशमा मन्त्रीका लागि राम्रा आवास छैनन् । त्यसैले हरेक पटक मन्त्री फेरिनासाथ निवास सजावट र फर्निचरजन्य सामग्रीका लागि गरिने खर्चको न सीमा छ, न त लेखाजोखा नै । यसै गरी भाडाको घरमा बस्दा मर्मतसम्भार र सजावटमा हुने खर्चबारे स्पष्ट नीति छैन । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार एक जना मन्त्रीका लागि प्रदेश सरकारले स्वकीय सचिव द्वितीय श्रेणी, स्वकीय अधिकृत तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन सहायक, कार्यालय सहयोगी, पिएसओ, सवारीचालक, कुक, स्विपर, माली गरी १० जनाको जनशक्ति चाहिन्छ । यसबाहेक पेट्रोल, मोबिल, सञ्चार खर्च, धारा बिजुली र अतिथि सत्कार खर्चका नाममा मासिक ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ । देखिने खर्च मात्र एक जना मन्त्रीका लागि मासिक पाँच लाख हाराहारी खर्च हुन्छ । अर्थात् २० जना मन्त्रीका लागि महिनामा एक करोडका दरले वर्षमा १२ करोड खर्च हुन्छ ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुने र त्यसले खर्च पनि बढ्न थालेपछि नागरिकमा सङ्घीयता भनेको खर्चिलो र धान्नै नसक्ने व्यवस्था रहेछ भनेर नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको छ । हुन पनि अहिलेको मन्त्रीपरिषद्को आकार प्रदेशको स्रोतले धान्नै नसक्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारमा मौलाएको यो हदको मनपरी समयमै नरोक्ने हो भने यसले सङ्घीयता महँगो भयो भन्ने पक्षमै बल पुग्छ । राजनीतिक भागबन्डाका लागि संविधानको छिद्रमा टेकेर जम्बो मन्त्रीपरिषद् बनाउने काम सङ्घीयताका लागि भद्दा मजाक भएकाले दलका नेताले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्छ ।

प्रदेश सरकारका नाममा व्याप्त यो हदको मनपरीबाट नागरिकले खोजेको सुशासन, समृद्धि र विकास हुनै सक्दैन । यही यथार्थलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न समयमा गठन गरिएका समितिले पनि सरकारलाई प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सङ्ख्या कटौती गर्न सुझाव दिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७३ सालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना सम्बन्धमा तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिले प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालयको सिफारिस गरेको थियो । २०७४ को निर्वाचनअघि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले सङ्घ तथा प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको सङ्ख्याबारे अध्ययन गर्न प्रशासन तथा कानुनका जानकार काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले सङ्घमा १५ र प्रदेशमा पाँचदेखि सात वटा मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो । अर्कातिर २०७५ मा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढीमा सात राख्न सुझाव दिएको थियो ।

प्रदेशमा बढ्दो यो हदको बेथिति रोक्न राष्ट्रिय सभाको बैठकले २० जेठ २०७९ मा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेश सांसदको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठनको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिले प्रदेश मात्र होइन, सङ्घीय सरकारको मन्त्रीपरिषद्को आकार घटाउन पनि सुझाव दिएको थियो । यसै गरी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि दिएका विभिन्न सुझावमा प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइनुपर्ने पनि उल्लेख छ । प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या सातमा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक निकायबाट हुने कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले संविधानको मर्म र कार्यबोझको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या सातभित्र रहने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिएको थियो ।

हुन त २०७४ को पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचनपछि गठन भएका सबै प्रदेश सरकारमा सात वटा मन्त्रालय मात्र थियो । २०७७ मा तत्कालीन सत्तारूढ नेकपामा आएको विभाजनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता समीकरण बदलिन पुग्यो । जुन विभाजनले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने भएपछि प्रदेशमा भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउने क्रम सुरु भएको हो । सङ्घीयताविद् तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाको बुझाइमा प्रदेश सरकार मन्त्रालय उत्पादनको कारखाना जस्तो भएका छन् । हुन पनि गठबन्धनका नाममा जथाभाबी मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री नियुक्त गरेकै कारण प्रदेशप्रति नागरिकमा आक्रोश बढेको हो । नागरिकमा व्याप्त निराशा चिर्न जिम्मेवार दल र तिनका नेताले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसको पहिलो कदम भनेको विभिन्न समितिले दिएको सुझाव अनुसार मन्त्रीपरिषद्को आकार सातमा सीमित गर्नु नै हो ।