काठमाडौँमै ८ हजार बढि जग्गा अतिक्रमणकारी !

काठमाडौं । तीन दशकदेखि सरकारी फाइलमै थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भएको छ । सरकारले २०५२ सालमा आयोगले पहिचान गरेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेका कित्ताबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले तत्कालीन काठमाडौं नगरक्षेत्रमा मात्रै १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमित भएको औंल्याएको थियो ।

तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सरकारी फाइलमै थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ । २०५२ सालमा बुझाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको भए सम्बन्धित कित्ताबाट अतिक्रमित क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । कुनै कित्ता पूरै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा परेको भए त्यस्तो कित्ता नै सरकारको नाममा ल्याइनेछ ।