उपलब्धि संस्थागत हुँदै गरेको मधेस

मधेस आन्दोलनले १६ वर्ष पूरा गरेको समय पारेर मधेसका समस्या, आन्दोलन र उपलब्धिका विषयलाई लिएर फेरि पनि वौद्धिक जगत्मा चर्चा र परिचर्चा चलिरहेको छ । २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्बाट अन्तरिम संविधान घोषणा भए पनि त्यतिबेला संविधानतः संघीयताको सम्बोधन गरिएन । यही मुद्दा लिएर संघीयतासहित मधेसको समस्या सम्बोधन होस् भनेर मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो । यसले सबैलाई सोच्ने बनायो पनि । यही कुरालाई लिएर संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गरिँदा संघीयता सम्बोधन गरियो । साथै, संघीयता, समानुपातिकता, समावेशिता आदिका कुरालाई पनि सम्बोधन गरियो । यससँगै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकताको समस्या, आदि कुरा पनि संविधानतः सम्बोधित भए । मातृभाषा, वेशभूषा तथा अरू कुरा पनि सम्बोधनमा परे । नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको विशिष्टता मात्र सम्बोधन भएन, बरू यसले विविधतामा एकताको कुरालाई अझ बलियोसँग सतहमा ल्याइदियो । मधेसले अधिकार पाउँदा सिंगो देशले पनि त्यसको महसुस ग-योे । ऐक्यबद्धता जनायो र हातेमालो ग¥यो । संघीयता कार्यान्वयनको चरण सुरु भयो । स्थानीय सत्ता निर्माण र कार्यान्वयनमा आयो ।

देशमा उत्पीडित क्षेत्र र समुदायले पहिचान पाए । अहिले यो पहिचान क्रमशः संस्थागत हुँदै अघिबढेको छ । पहिचान र त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तथा प्रादेशिक सत्ता यसको संस्थागत विकासका आआफ्ना तहका औजार हुन् । यी सबल या दुर्बल हुनुले पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयनमा सफलता वा असफलता हात लाग्ने वा नलाग्ने देखिन्छ । अबका दिनमा अधिकार र पहिचान पाएनौं भनेर धर पाइने अवस्था छैन । स्थानीय जनताले मधेसको पहिचानसहितको राज्यको स्वरूप र संस्था पाइसकेपछि यसको मर्यादित र संस्थागत विकासको अपेक्षा गरिरहेका छन् । पहिलेको जस्तो ‘यो दिएन वा ऊ दिएन’ भन्ने अवस्था छैन । अबका दिनमा त यो गर्न सकियो वा सकिएन भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसले जिम्मेवार नेता, नेतृत्व र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने संस्थागत नेतृत्वगणको खोजी गरिरहेको छ । सत्तास्वार्थका कारण विभाजित नेतृत्व जनताका मन मस्तिष्कमा बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आन्दोलन हुँदा एक भए पनि सरकारमा सहभागी हुँदा टुटफुट र विभाजित हुने प्रक्रिया जनताका लागि सबैभन्दा अप्रिय र घातक बनिरहेको छ ।