कर्मचारीको पेन्सन कटौतीको आशंका र कानुनी जटिलता

निजामती कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अगाडि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गृहकार्य तीव्र पारेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाई कानुन मन्त्रालय पुगेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यतिबेला सो मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्र कानुन मन्त्रालय पठाउने बेलामा राखिएको ५५ वर्ष उमेर वा ३० बर्से सेवाअवधिको प्रावधानलाई लिएर कर्मचारी वृत्त तरंगित भइरहेका बेला कानुन मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग विधेयकको विस्तृत ‘तीनमहले’ (दफावार तुलनात्मक तालिका) र प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदा माग गरेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसके पनि कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण यो विधेयक हाल कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनकै चरणमा छ। विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ ले कर्मचारीको स्वीकृतिबिना खाइपाइ आएको सुविधा र सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न रोक लगाएकाले कानुन मन्त्रालय यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढेको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ऐनसँगै जारी हुने नियमावलीको स्वरूप र दफावार व्यवस्था स्पष्ट नभई सहमति दिँदा भोलि कानुनी र व्यावहारिक जटिलता आउन सक्ने भएकाले ‘तीन महले’ विवरण माग गरिएको हो। ‘हामीले ऐनले दिएको व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छौं’, ती अधिकारीले भने।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कानुन मन्त्रालयको मागबमोजिम तीन महले र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी पठाउने अवस्थामा राखेको जानकारी दिएका छन्। सामान्यबाट एकदुई दिनमा गयो भने कर्मचारीको वृत्ति विकास र खाइपाइआएको सुविधा सुरक्षित हुने सुनिश्चिततासहित कानुन मन्त्रालयले यसै साता विधेयक सहमति दिने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने र त्यसपछि अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने उल्लेख छ। यस प्रावधानबाट करिब १० हजार कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको भनाइ छ। यस व्यवस्थाले कतिपय कर्मचारीलाई अन्याय भन्दै उच्च पदस्थ कर्मचारीले मुख्यसचिवमार्फत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

यस प्रावधानले कर्मचारीको पेन्सन गणनामा ठुलो अन्याय हुने गुनासो बढेको छ। विद्यमान कानुनबमोजिम कर्मचारीले जति वर्ष सेवा गर्छन्, त्यति नै वर्षको पेन्सन पाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर नयाँ मस्यौदामा ३० वर्षभन्दा बढी (कसैको ३५ त कसैको ३९ वर्ष) सेवा अवधि भए पनि अवकाश हुँदा ३० वर्षको मात्र सुविधा दिने सरकारको मनसाय देखिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। ‘मेरो ३७ वर्ष सेवा अवधि भयो, ३० वर्षभन्दा बढी जति अवधि छ, त्यो थप ७ वर्षको सेवावापतको रकम मलाई चाहिन्छ। राज्यले हाम्रो बाँकी अवधिको सुविधा खोस्न मिल्दैन’, एक निजामती कर्मचारीले आक्रोश पोखे।

५५ बर्से प्रावधानका कारण विशेषगरी सचिव बन्ने लाइनमा रहेका सहसचिवहरू बढी असन्तुष्ट देखिन्छन्। मस्यौदामा सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष र मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षबाट दुई वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

चाँडै अवकाशमा पठाउन खोजिएका कर्मचारीलाई थप आकर्षक सुविधा (विशेष प्याकेज) दिने विषयमा मस्यौदा मौन छ। यस व्यवस्थाबाट कानुन मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीसमेत प्रभावित हुने भएपछि मन्त्रालयभित्रै पनि असन्तुष्टि छ। यद्यपि, कानुन मन्त्रालयले तर्क र स्थापित नजिरका आधारमा मात्र सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ। कानुन मन्त्रालयले दिने यस्तो सुझावमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहमत भएमा मात्र विवादित प्रावधान हट्छ, नत्र यथावत् रहने परम्परा छ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा स्पष्ट भनिएको छ - ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन।’

उक्त दफाले पछि हुने संशोधनले बहाल रहेका कर्मचारीलाई प्रतिकूल असर पर्ने भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको लिखित स्वीकृतिबिना त्यस्तो व्यवस्था लागु गर्न रोक लगाएको छ। ५८ वर्ष उमेरमा अवकाश पाउने सर्तमा सेवा प्रवेश गरेकालाई ५५ वर्षमै बिदा गर्दा राज्यले धोका दिएको ठहर हुने तर्क विज्ञहरूको छ। यसअघि २०४९ कात्तिक २१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा २९औं संशोधन गरेर ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई एकैसाथ अवकाश दिएको थियो, तर त्यतिबेला अवकाश पाएकाहरूलाई ६० वर्ष उमेरसम्म जागिर खाएको मानेरै पूर्ण पेन्सन सुविधा दिइएको थियो र सबैका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष नै तोकिएको थियो।

निजामती किताब खानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ९२ हजार एक सय ५७ कर्मचारी कार्यरत छन्। ‘यो ऐन प्रशासन, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संघीय संसद्, कृषि, वन, न्याय, लेखापरीक्षण र शिक्षा सेवाका कर्मचारीको हकमा लागु हुनेछ, जसमा सुरक्षा निकाय र शिक्षकहरू पर्दैनन्’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

विज्ञहरूका अनुसार कर्मचारीको आकार घटाउन जबर्जस्ती गर्नुको साटो राम्रो प्याकेजसहित ‘स्वेच्छिक अवकाश’ को मोडल ल्याउने वा रिक्त दरबन्दीमा केही समय भर्ना नलिनु उत्तम विकल्प हुन सक्छ। विधेयकको नयाँ मस्यौदामा उम्मेदवारको योग्यतामा केही परिमार्जन गरिएको छ।

खुला प्रतियोगितामा पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति योग्य हुनेछन्, तर भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरीको हकमा भने निजामती सेवामा प्रवेश गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सेवानिवृत्त भएका सुरक्षा निकायका कर्मचारीले लोकसेवा लड्न चाहेमा ४० वर्ष उमेर नपुग्दासम्म उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्। यसले सुरक्षा निकायका जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेर हदमा ठुलो राहत दिने देखिन्छ। भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको संघीय निजामती सेवाो पदमा ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न सक्ने छ, विधेयक मस्यौदाको दफा १८ को खण्ड ग (१) मा उल्लेख छ।

Follow @nagarik_news