३० लाखमाथिका योजनामा कांग्रेसको दोहोरो चरित्र : हिजो ठेक्का चाहियो, आज उपभोक्ता समिति माग

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि बाध्य भएर २०८१ असार १७ गते सरकारले ९ बुँदे सहमति गर्‍यो । उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा लेखिएको छ— कृषि कार्यक्रमबाहेक ३० लाखभन्दा माथिका सबै आयोजना ठेक्का (टेन्डर/बोलपत्र) प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।

त्यो बेला यही सहमतिपछि मात्र बजेट पारित भएको थियो । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो भने एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार थियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री माओवादीका महेन्द्र केसी थिए ।