वीरमा १२औँ तह (अतिरिक्त सचिव) को पुल दरबन्दी, तर टिक्दैनन्

काठमाडौँ । देशकै सबैभन्दा जेठो सरकारी वीर अस्पतालमा १२औँ तह (अतिरिक्त सचिव) को पुल दरबन्दी भए पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत अतिरिक्त सचिव चार जना रहने व्यवस्था छ । एक जना स्वास्थ्य सेवा विभाग, एक जना वीर अस्पताल र दुई जना स्वास्थ्य मन्त्रालयगत रहनुपर्ने हुन्छ ।

वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ यूनिफाइड अस्पताल बनाउँदा मन्त्रालयले वीरमा पुल दरबन्दी सृजना गरेको थियो । विसं २०७८ सालमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत कायम रहेको प्रमुख विशेषज्ञ १२औँ तहको एक पदलाई पुल दरबन्दी कायम गरी वीर अस्पतालमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, वीरमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी हुँदा पनि १२ औँ तहका कर्मचारीहरू जान आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

वीर अस्पतालका प्रवक्ता एवम् डेपुटी डाइरेक्टर डा.प्रकाश बुढाथोकीले अतिरिक्त सचिवले अस्पतालको नेतृत्व गर्दा व्यवस्थापन र समन्वयमा सहज हुने बताए । डा.बुढाथोकीले भने– ‘वीर अस्पतालमा २०/२१ जना त ११ औँ तहका कर्मचारी हुनुहुन्छ । १२औँ तहको कर्मचारी आउनुभयो भने कर्मचारी व्यवस्थापन, समन्वय सबै कुरामा सजिलो हुन्थ्यो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ औँ तहको दरबन्दी रहेको वीरको निर्देशकमा मन्त्रालयले कसैलाई पनि नपठाई अतिरिक्त सचिवको ठाउँमा त्योभन्दा तल्लो पदको चिकित्सक नियुक्त गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ ।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चार अतिरिक्त सचिवमध्ये डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ छन् । अतिरिक्त सचिव रहेकी डा.संगीता कौशल मिश्राले सफाइ पाएकी छिन् । यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर ढकाल अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । अर्का एक जना भने बढुवा सिफारिस भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छैन । गत जेठ १९ गते बढुवा समितिले दुई जनाको नाम सिफारिस गरे पनि मन्त्री परिषद्ले एक जनालाई बढुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले डा.सुधा देवकोटा र डा. विनोदविन्दु शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । डा.देवकोटा र शर्मामध्ये एक जनालाई १२ औँ तहको एक रिक्त तहमा बढुवा गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्री परिषद्ले अझै निर्णय गरेको छैन ।

जसकारण स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक निमित्तको भरमा चलेको छ । मन्त्री परिषद्को बैठक बसे पनि यसबारे अझै निर्णय भएको छैन ।