प्रदेश र स्थानीय तहलाई ६ खर्बभन्दा बढी बजेट

काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।