बैंकमा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम सरकारले चलाउने, हकवालाले दाबी गरे फिर्ता हुने

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने भएको छ।

संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हकवालाले दाबी गरेको अवस्थामा त्यस्तो रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निष्क्रिय कोषलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरिने बताएका हुन्।