पीईभीसीमा बैंकलाई प्राथमिक पूँजीको ५ प्रतिशत लगानी व्यवस्था मिलाउन सुझाव

८ असार, काडमाडौं । प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी)का कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीको बाटो सहज बनाउन नेपाल प्राइभेट इक्वीटी एसोसिएसनले माग गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पूँजीको ५ प्रतिशत पीईभीसी कोषमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले पीईभीसीको सेयरमा नभइ कोषका इकाइमा लगानी सक्ने व्यवस्था गर्न एसोसिएसनले सुझाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाल पीईभीसीको इकाइमा लगानीका लागि निरुत्साहित गरेको छ । त्यस्तो लगानीमा १५० प्रतिशत जोखिम भार गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पीईभीसीका सेयरमा गरेको लगानीका हकमा भने केन्द्रीय बैंकले प्राथमिक पूँजी कोषबाट घटाउन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइ नसकेको संगठित संस्थाको सेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गरेको ३ वर्षभित्र सूचीकृत नभएको खण्डमा लगानी बराबरको रकम सञ्चित नाफाबाट लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त सेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म उपयोग गर्न पाइने छैन ।

तर, एसोसिएसनले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई सञ्चालन हुने विशिष्टीकृत लगानी कोषका इकाइमा गरेको लगानी तथा संगठित संस्थाको सेयर वा डिबेञ्चरको लगानीको हकमा लगानी समायोजन कोष कायम गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

कुनै एक संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर वा कुनै सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्दा प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी, विशिष्टीकृत लगानी कोषमा प्राथमिक पूँजीको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न एसोसिएसनले सुझाव दिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत नबढ्ने गरी लगानी गर्न सक्छन् । यसमा विशिष्टिकृत लगानी कोष पनि समेट्न सुझाइएको छ ।

धितोपत्र ऐन अन्तर्गत नेपालमा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई योग्य लगानीकर्ताको सूचीमा समावेश गरेको हुनाले उपलब्ध लगानी सीमाभित्र रही थप लगानीका क्षेत्र तथा उपकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले लगानी विकल्प विस्तार हुने एसोसिएसनले जनाएको छ ।

विशिष्टीकृत लगानी कोषको विकास र विस्तारले वित्तीय क्षेत्रमा वैकल्पिक लगानीका अवसर तथा उपकरण उपलब्ध गराउने तथा यस क्षेत्रको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्ने एसोसिएसनको तर्क छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्छन् । तोकिएको सीमा भन्दा बढी लगानी गरेको भएमा यसरी बढी लगानी भएको रकम बराबर पूँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीबाट घटाई पूँजीकोष कायम गरिने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी एसोसिएसनले स्वदेशी विशिष्टीकृत लगानी कोषको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा कम सेयर लगानी रहेका उद्योग कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र त्यस्ता विशिष्टीकृत लगानी कोष, कोष सञ्चालक तथा त्यस्ता उद्योगमा कोषको प्रतिनिधि सञ्चालकलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवसथा गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाइएको छ । हाल विदेशी लगानीका विशिष्टीकृत लगानी कोषको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था छ ।