रास्वपा सरकार बनेयता नेपालमा आतंकवादीहरूको व्यापक लगानी

काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट तत्काल हटाउन अस्वीकार गरेको छ ।

फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पछिल्लो प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमै कायम राख्ने निर्णय गरेको हो ।

यससँगै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमनमा थप सुधार गर्नुपर्ने अवस्था यथावत् रहेको संकेत गरेको छ ।

एफएटीएफले नेपाललाई कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन, वित्तीय कारोबारमाथिको निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन तथा उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

यसअघि नेपाल सन् २००८ मा पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो। विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत सुधारपछि सन् २०१४ मा नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाल पुनः निगरानीको दायरामा परेको हो ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै आएको एफएटीएफको यो निर्णयलाई सरकारको आर्थिक तथा नियामक क्षमतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

यद्यपि ग्रे लिस्टमा रहनुका कारणहरू वर्तमान सरकारको कार्यकालभन्दा धेरै अघिदेखि सञ्चित संरचनागत तथा नीतिगत कमजोरीसँग सम्बन्धित रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्