मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गर्दै बैंकर्स संघ, गैर बैंकिङ सम्पत्ति भाडामा लगाउने प्रस्ताव

काठमाडौं ।

नेपाल बैकर्स संघले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई आगामी २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेश गर्ने भएको छ । आज साढे तीन बजे गभर्नर डा. पौडेललाई मौद्रिक नीतिको सुझाव बुझाउन लागिएको हो ।

यति बेला केन्द्रीय बैंक आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति निर्माणको सँघारमा छ । असारको अन्तिम साता मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । त्यसका लागि आज बैंकर्स संघको टोलीले २० बुँदे भन्दा धेरै सुझाव राष्ट्र बैँकलाई पेश गर्न लागेको हो ।

Advertisement

‘आज केन्द्रीय बैंकमा मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गर्दैछौं । २० भन्दा बढी बुँदाको सुझाव पेश गर्नेछौँ,’ बैंकर्स संघका एक सदस्यले बताए ।

बैंकर्स संघले सरकारी सुरक्षण पत्रको कारोबार गर्न सेकेन्डरी मार्केट स्थापना गर्न सुझाव दिदैंछ । ‘बैंकहरुले सरकारी सुरक्षण पत्रहरूमा गरेको लगानी तरलताको अभिन्न अंग रहेको भएता पनि आवश्यक परेको खण्डमा यी सुरक्षण पत्रहरू नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले सेकेन्डरी मार्केट स्थापनाका लागी आवश्यक पहल गरिनु पर्नेछ,’ संघले तयार गरेको मस्यौदामा भनिएको छ ।

यस्तै, गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा लगाउने व्यवस्था गर्न पनि संघले आग्रह गर्दैछ । कर्जा असुली प्रभावित हुँदा पछिल्लो समय बैंकहरुमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दो छ । धितोमा भएका सम्पत्ति लिलाम गर्दा यस्तो सम्पत्ति बढेको छ । तर, त्यसको बिक्री भने नगण्य छ । वैशाखसम्म बैंकहरुमा ५४ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । त्यस अवस्थामा बैंकर्स संघले त्यस्ता सम्पत्ति भाडामा लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै, बैँकको संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गर्दैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा बैंकले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पुँजी बजार, बैंकिङ लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक शेयर क्रमशः सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न संघले माग गर्दैछ ।

स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास/मान्यता अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन पनि माग गरिनेछ । यस्तै, विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा पाँच प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशतमा सिमित राख्नुपर्ने पनि संघको माग छ ।

यस्तै, नन डेलीभर फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म पुर्याउन पनि माग गरिएको छ । यसले बजारमा रहेको अधिक तरलता प्रशोधन गर्दै ब्याजदर र मुद्रास्फितीलाई बाञ्चित सीमा भित्र राख्न मद्दत गर्ने संघको भनाइ छ । यी यस्ता बिषय समावेश गरेर आज राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन लागेको संघका एक अधिकारीले बताए ।

महानगरपालिकामा शाखा बन्द गर्दा पूर्व स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थालाई उपमहानगरपालिका एवं शाखा धेरै भएका नगरपालिकाहरूमा पनि लागू गर्न माग गरिएको छ । विस्तारित शाखाको हकमा पनि सोही व्यवस्थाले बन्द गर्न मिल्ने गरी स्पष्टता ल्याउनुपर्ने संघको माग छ ।