पूर्वकानूनमन्त्रीलाई २५ वर्ष जेल सजाय

काठमाडौं– दक्षिण कोरियामा पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलको विवादास्पद मार्सल ल घोषणासँग सम्बन्धित मुद्दामा अर्को उच्चस्तरीय फैसला आएको छ ।

सियोलको एक अदालतले पूर्वकानूनमन्त्री पार्क सुङ–जेलाई विद्रोहमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै २५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

यो फैसला सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले सोमबार सुनाएको हो ।

राष्ट्रिय समाचार संस्था योन्हापका अनुसार अदालतले पार्कलाई युन प्रशासनले सन् २०२४ मा लागू गरेको मार्सल लसँग सम्बन्धित विद्रोही गतिविधिमा सहभागी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले डिसेम्बर २०२४ मा घोषणा गरेको मार्सल ल करिब छ घण्टामात्र कायम रहेको थियो ।

संसद् सदस्यहरू राष्ट्रिय सभामा पुगेर आपत्कालीन बैठकमार्फत उक्त निर्णय खारेज गरेपछि मार्सल ल अन्त्य भएको थियो ।

त्यस घटनापछि दक्षिण कोरिया गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा फसेको थियो ।

युनमाथि विद्रोहको नेतृत्व गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ र उनी हाल हिरासतमा रहँदै आजीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपिल गरिरहेका छन् ।

यसै महिनाको सुरुमा उत्तर कोरियातर्फ ड्रोन पठाएर राष्ट्रिय सङ्कट सिर्जना गर्न खोजेको आरोपमा उनलाई थप ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

अभियोजन पक्षका अनुसार मार्सल ल लागू भएको प्रारम्भिक समयमा पार्कले न्याय मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बैठक बोलाएका थिए ।

त्यही क्रममा सरकारविरोधी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नुपरेमा कारागारहरूको क्षमता जाँच्नसमेत निर्देशन दिइएको थियो ।

अदालतको फैसलाअनुसार कानूनमन्त्रीको हैसियतमा उनले मार्सल ल कमान्डसँग सहकार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो र आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वासका आधारमा काम गरेका थिए ।

अभियोजन पक्षले पार्कका लागि २० वर्ष जेल सजाय माग गरेको थियो ।

उनले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनलाई विद्रोहको माध्यम बनाएको र कानूनी शासनमाथि चुनौती दिएको अभियोजकहरूको तर्क थियो ।

साथै, उनले कुनै पश्चात्ताप नदेखाएको आरोप पनि लगाइएको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति युनको रातिको टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत गरिएको मार्सल ल घोषणाले दक्षिण कोरियामा अभूतपूर्व राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएको थियो ।

त्यसपछि देशभर विरोध प्रदर्शन भएका थिए, सेयर बजारमा गिरावट आएको थियो र अमेरिका लगायत प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरू पनि अप्रत्याशित रूपमा प्रभावित भएका थिए ।

युन प्रशासनसँग सम्बन्धित धेरै उच्च अधिकारीहरूलाई यसअघि नै विभिन्न सजाय सुनाइसकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्