सर्वोच्चको फैसला : सार्वजनिक खरिद सम्झौतापछि सार्वजनिक निकायले एकतर्फी सर्त परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्वबाट बाँधिनुपर्ने र एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

सम्झौता भएपछि दुवै पक्षबिचको सम्बन्ध 'सार्वजनिक कानुन' बाट 'सम्झौता कानुन' मा रूपान्तरण हुने भन्दै अदालतले सरकारी निकायले पनि आफ्नो सार्वभौम अधिकार वा विशेषाधिकार प्रयोग गरी सम्झौताका सर्त बाहिर जान नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो ।