ठेक्का सम्झौतापछि सरकार पनि समान पक्षकार : सर्वोच्च

काठमाडौँ ।

सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्व पालना गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ। सम्झौतामा स्पष्ट अधिकार नदिइएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्त परिवर्तन गर्न वा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने अदालतको ठहर छ।