सीमामा तस्करीको जालो कायमै: बढी मूल्य देखाएर कागजी स्टन्ट, राज्यलाई दैनिक लाखौँको क्षति

सर्लाही र रौतहटका सीमावर्ती क्षेत्रबाट व्यापक मात्रामा तस्करी भइरहेको पाइएको छ। नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा तैनाथ दुवै जिल्लाका सीमानाकाबाट सुरक्षाकर्मीले सामान नियन्त्रणमा लिन थाले पनि तस्करी भइरहेको पाइएको हो।

गत जेठ २७ गते रौतहट प्रहरीले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको बंकुलबाट करिब ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको फर्सीको बीउ बरामद गरेको थियो।

यस्तै, सर्लाहीको मलंगवा वडा नम्बर २ स्थित एक घरगोदाममा भण्डारण गरेर राखिएको करिब १५ लाख रुपैयाँ बराबरको फर्सीको बीउ असार ४ गते, गत बिहीबार सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि दुवै जिल्लाबाट तस्करी भइरहेको पुष्टि भएको छ।

भारतसँग जोडिएका विभिन्न खुला तथा संवेदनशील नाकाबाट दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरका सामान राजस्व छली गरी नेपाल भित्र्याउने र नेपालबाट भारततर्फ अवैध निकासी गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। यसका कारण राज्यले दैनिक ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ।

सर्लाहीका सग्रामपुर, नारायणपुर, सखुअवा, पर्सा, त्रिभुवननगर, खुटौना, लच्का, झिलिमिलीमाई, गोरखकाली, भाँडसर, सिमरा र मधुवनीलगायत सीमावर्ती नाकाबाट कपडा, किराना तथा अन्य उपभोग्य सामग्री अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यस्तै, नेपालबाट चिनियाँ स्याउ, अखरोट, फर्सीको बीउलगायतका वस्तु अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी हुने गरेको दाबी गरिएको छ।

स्थानीय स्रोतहरूले केही व्यापारी तथा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबीच अस्वाभाविक साँठगाँठ रहेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन्।

२५ लाखको फर्सीको बीउलाई ९० लाखको स्टन्ट?

तस्करीका थोरै मालसामान नियन्त्रणमा लिएर धेरै मूल्य कायम गरी भन्सार बुझाएर सम्बन्धित निकायले वाहवाही कमाउन थालेका छन्। तस्करी नियन्त्रणमा उपलब्धि देखाउने प्रतिस्पर्धाका बीच रौतहट प्रहरीले बरामद सामानको मूल्यांकनमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको आरोप लागेको छ।

गत बुधबार बौधीमाई नगरपालिका–७, बडा बंकुल क्षेत्रबाट बरामद गरिएको १२ हजार ८ सय ८० किलोग्राम फर्सीको बीउको वास्तविक बजार मूल्य करिब २५ लाख रुपैयाँ मात्र पर्ने स्थानीय व्यापारीहरूको दाबी छ।

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले सोही सामानको मूल्य ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ कायम गरी गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार बजारमा प्रतिकिलो फर्सीको बीउको मूल्य करिब २४० रुपैयाँ हाराहारी रहेकोमा प्रहरीले प्रतिकिलो झन्डै ७०० रुपैयाँको दरले मूल्यांकन गरेको देखिन्छ। जसका कारण वास्तविक मूल्यभन्दा करिब तीन गुणा बढी रकम सार्वजनिक गरिएको आरोप छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी सीताराम रिजालले मूल्यांकन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको नजिर तथा ‘गुगल रेट एनालिसिस’लाई आधार बनाएर कायम गरिएको प्रतिक्रिया दिए।

गौर भन्सार कार्यालयका प्रमुख विकासकुमार रजकले प्रहरीबाट प्राप्त विवरणकै आधारमा सामान दाखिला गरिएको पुष्टि गर्दै उक्त विषयमा आवश्यक अनुसन्धान जारी रहेको बताए।

जिल्लाको पश्चिमी भेगमा पर्ने जयनगर, रामपुरखाप, बंकुललगायतका नाकाबाट मध्यरातमा तस्करी भइरहेको छ।

मलंगवाको गोदाममा छापा

यसैबीच सर्लाहीको मलंगवास्थित एक व्यापारिक गोदाममा बिहीबार दिउँसो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले फर्सीको बीउ छापामारी गरेर बरामद गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासबाट फर्सीको बीउ खरिद गरेर आरएस ट्रेडर्स, सर्लाहीले भण्डारण गरेर राखेको मलंगवा–२ स्थित गोदाममा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरी अवैधानिक शैलीमा छापा मारेपछि सर्लाही प्रशासनको चौतर्फी आलोचना भएको छ।

मलंगवा नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष नवलकिशोर रायले आरएस ट्रेडर्सको वडा नम्बर २ मा भण्डारण गरिएका वैध सामानमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बल प्रयोग गरी व्यवसायीमाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाए।

सुरक्षाकर्मीले करिब ७५ बोरा फर्सीको बीउ, बिलबिजक ६ लाख रुपैयाँको हुँदाहुँदै १५ लाख रुपैयाँ भन्सार मूल्य कायम गरी प्रतिवेदन बनाएर मलंगवा भन्सार कार्यालयमा बुझाएको आरोप लगाइएको छ। हामी भन्सार कार्यालयमा जाँदा प्रहरीले बेवारिसे सामान बरामद गरेको प्रतिवेदन पेश गरेपछि प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको वडाध्यक्ष रायको आरोप छ। गोदाममा भण्डारण गरिएका वैध सामान उठाउन आरएस ट्रेडर्सका सञ्चालकका दुई छोरालाई निर्घात कुटपिट गरेर सामान लगेको, तर भन्सारमा बेवारिसे प्रतिवेदन बुझाइएको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यशैलीविरुद्ध मलंगवाका स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले दुवै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्।

तस्करी नियन्त्रणबारे उठिरहेका प्रश्नका बीच सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर १० गणका प्रमुख एसपी अमरबहादुर खत्रीले सीमा क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा निगरानी तथा कारबाही भइरहेको बताएका छन्।

सीमाक्षेत्रमा बढ्दो तस्करी, राजस्व चुहावट, सुरक्षाकर्मीमाथि लागेका मिलेमतोका आरोप तथा बरामद सामानको विवादास्पद मूल्यांकनजस्ता विषयले अब सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन, तथ्यमा आधारित मूल्यांकन र पारदर्शी जवाफदेहिताको माग थप बलियो बन्दै गएको छ।

Follow @nagarik_news