हिरासतभित्र गृहमन्त्री गुरुङबाट मानसिक यातना र ज्यान मार्ने धम्की ?

गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुदन गुरुङले हिरासत कक्षभित्रै प्रवेश गरेर मानसिक दबाब, गालीगलौज तथा ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप लगाउँदै तीन जनाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

अजय सोडारी, प्रकाश बम र सुजन पौडेलले सोमबार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, पुल्चोकमा दर्ता गराएको निवेदनमा काठमाडौंको सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तको हिरासत कक्षभित्र भएको भनिएको घटनाको तत्काल स्थलगत अनुगमन, निष्पक्ष छानबिन तथा मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्।

निवेदनअनुसार जेठ १९ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथा सीमा समस्यामा भारतीय हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासअगाडि शान्तिपूर्ण रूपमा प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेका बेला सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तको टोलीले उहाँहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।

निवेदकहरूले पक्राउपछि करिब आधा घण्टापछि गृहमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा आएको एक टोली अनधिकृत रूपमा हिरासत कक्षभित्र प्रवेश गरेको र त्यहाँ आफूहरूमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, गालीगलौज गर्ने तथा ज्यान मार्ने धम्की दिने कार्य भएको दाबी गरेका छन्।

उहाँहरूले बहालवाला गृहमन्त्री स्वयं हिरासत कक्षजस्तो संवेदनशील तथा प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेश गरी थुनुवालाई धम्क्याएको घटना विधिको शासनविपरीत भएको उल्लेख गर्नु भएकाे छ । निवेदनमा उक्त कार्यले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक तथा यातनाविरुद्धको हकको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ।

निवेदनमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतो वा लापरबाहीका कारण मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख छ। साथै, मुख्य आरोपित गृहमन्त्री नै भएकाले घटनासम्बन्धी प्रमाण नष्ट हुन सक्ने, सीसीटीभी फुटेज हटाउन सकिने तथा पीडितमाथि थप दबाब र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।

आयोगसँग तीन मुख्य माग

निवेदकहरूले मानव अधिकार संरक्षण ऐन, २०७३ अनुसार आयोगसँग तत्काल तीनवटा माग गरेका छन्।

पहिलो, आयोगको विशेष टोली तत्काल सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तमा पठाई पीडितहरूको बयान लिनुका साथै घटनाको स्थलगत अनुगमन गरी सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने।

दोस्रो, जेठ १९ गतेको सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तको हिरासत क्षेत्र र परिसरका सम्पूर्ण सीसीटीभी फुटेज, आगन्तुक अभिलेख (भिजिटर लग) तथा ड्युटी रजिस्टर तत्काल सुरक्षित राखी प्रमाण संरक्षण गर्नुपर्ने।

तेस्रो, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी हिरासतभित्र प्रवेश गरेर धम्की दिएको आरोपमा गृहमन्त्री तथा रास्वपाका सांसद सुदन गुरुङ र उहाँसँग गएका व्यक्तिहरूमाथि फौजदारी तथा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने तथा अनधिकृत व्यक्तिलाई हिरासत क्षेत्रमा प्रवेश गराउने प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने।

निवेदकहरूले राज्यको सुरक्षा घेराभित्रै र बहालवाला गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नागरिकको मानव अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै आयोगले उक्त घटनालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियामार्फत उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

यस विषयमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, गृह मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरीको प्रतिक्रिया आएकाे छैन ।