ठूला आयोजना छनोटमा सरकारको कडाइ

विगतमा ठूला आयोजना निर्धारण गर्दा ‘चलखेल’ गरिएको र स्रोतविनै तय गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि सरकारले यस्ता आयोजना छनोटमै कडाइ गरेको छ । विनाअध्ययन र नेता, मन्त्रीलगायत पहुँचवालाको दबाबमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले ठूला आयोजनासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड–२०७९’ अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना हुन न्यूनतम मापदण्ड तय गरिएको छ । त्यसमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालू आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्नेछ ।